बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा/सुनील मोरे) राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेवर दोन शिक्षकांपैकी एका जागेवर सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने या पूर्वीच घेतला आहे. मात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक न मिळाल्यास पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे आता २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये डी.एड., बी.एड. झालेल्या उमेदवारांची १५ हजार रुपये मासिक मानधनावर कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याचा नवा निर्णय घेण्यात आलाय.याबाबतचा जीआर 5 सप्टेंबरला काढण्यात आलाय.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या निर्णयावरही टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कमी पटसंख्येच्या सर्वच शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. त्यामुळे पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. राज्यात डी.एड., बी.एड. झालेले पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे शिक्षण विभागाने निर्णयात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन पदांपैकी एका पदावर सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डी.एड. बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक शारीरिक, मानसिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. त्याच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित नसावी. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एक वर्ष राहील. त्यानंतर गुणवत्ता आणि योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी किंवा वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत जे आधी घडेल तो राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांना शासन नियमानुसार कमाल आणि किमानवयोमर्यादा लागू राहील. कोणत्याही लाभाव्यतिरिक्त मानधन दरमहा १५ हजार रुपये असेल आधी बाबी शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात
आल्यात.
