बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) अन्यायकारक प्रशासकीय तरतुदींमुळे आरटीओ विभागाने बेमुदत संपाची भूमिका घेतली असून आज पासून आरटीओ विभागाने बेमुदत संपाचा शड्डू ठोकला आहे.
गेल्या दोन वर्षात विविध अन्यायकारक प्रशासकीय तरतुदींमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. मोटार वाहन विभागात पूर्वीपासून १५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानुसार नियतकालिक बदल्या केल्या जात होत्या. परंतु प्रशासनाने हे धोरण बदलून महसूल विभागीय बदल्यांचे
धोरण सुरु केले आहे. सदर धोरण कर्मचारीवर्गाच्या दृष्टीकोनातून अन्यायकारक आहे अशी संघटनेची धारणा आहे. त्यामुळे महसूली विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द करावे अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे.
प्रशासनाने कर्मचारीभिमुख धोरण या संदर्भात राबवावे.विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मा. कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, जसे की सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही
कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन दि. २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला होता.
मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटना ( शासन मान्यताप्राप्त) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेली ६६ वर्षे यशस्वीपणे प्रतिनिधीत्व करीत आहे. संघटनेच्यावतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्याचे हित लक्षात घेऊन मागण्यांची सनद सरकारला सादर करण्यात आली आहे. अन्यायकारक शासन धोरणाच्या
विरोधात मात्र जबरदस्त आंदोलनात्मक शड्डू ठोकण्यात सुध्दा संघटना कधीही कमी पडलेली नाही.
आगामी संप आंदोलनाची रितसर नोटीस मा. परिवहन आयुक्त व मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव
(परिवहन) यांना देण्यात आली आहे. सदर नोटीसीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यांवर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी मा. परिवहन आयुक्त यांनी त्यांचे दालनात संघटना प्रतिनिधींसह प्रलंबित मागण्यां संदर्भात सविस्तर चर्चा, सायं. ४.३० वाजता आयोजित केली होती. यापूर्वीही अशा चर्चासत्राचा अनुभव आरटीओ विभागांनी घेतला आहे. केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारुन नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश पदोपदी या चर्चेत डोकावत
होता. त्यामुळे चर्चेसंदर्भात संघटना प्रतिनिधी अधिकच संतप्त झाले आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात, लेखी स्वरुपात निर्णय-पत्र दिले जात नाही, तोपर्यंतसंपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे.
