💥Exclusive- चर्चा फिस्कटली! आता बेमुदत आंदोलन! -नेमके प्रकरण काय ते वाचा ..

बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) आरटीओ कर्मचारी संघटनेची परिवहन आयुक्तांशी केलेली चर्चा फिसकटल्याने 24 सप्टेंबरला आरटीओ विभाग बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार बसणार आहेत.

आरटीओ कर्मचारी संघटनेची परिवहन आयुक्तांशी झालेली चर्चा फीसकटली!मंगळवारी २४ सप्टेंबर पासूनचा बेमुदत संप अटळ असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेली ६६ वर्षे यशस्वीपणे प्रतिनिधीत्व करीत आहे. संघटनेच्यावतीने कर्मचाऱ्यांच्या

जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्याचे हित लक्षात घेऊन मागण्यांची सनद सरकारला सादर करण्यात आली आहे. अन्यायकारक शासन धोरणाच्या विरोधात मात्र जबरदस्त आंदोलनात्मक शड्डू ठोकण्यात सुध्दा संघटना कधीही कमी पडलेली नाही. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदींमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय
परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे
राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मा. कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, जसे की सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन दि. २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे.
आगामी संप आंदोलनाची रितसर नोटीस मा. परिवहन आयुक्त व मा. अतिरिक्त मुख्य
सचिव (परिवहन) यांना देण्यात आली आहे. सदर नोटीसीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यांवर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी मा. परिवहन आयुक्त यांनी त्यांचे दालनात संघटना प्रतिनिधींसह प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा, सायं. ४.३० वाजता आयोजित केली होती. यापूर्वीही चर्चासत्राचा आम्हांला अनुभवकर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारुन नेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश पदोपदी या चर्चेत डोकावत होता. त्यामुळे चर्चेसंदर्भात संघटना प्रतिनिधी अधिकच संतप्त झाले आहेत.

जोपर्यंत प्रत्येक मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात, लेखी स्वरुपात निर्णय-पत्र दिले
जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच “चर्चा फिसकटल्यामुळे संप आता अटळ आहे, अटळ आहे”!
राज्यातील सर्व त्रस्त आरटीओ कर्मचारी कर्तव्यभावनेने, स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संपात
सहभागी होतील, असा ठाम निर्धार संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी व्यक्त केला.
संघशक्तीचा नक्की विजय होईल असा दृढ विश्वास अध्यक्ष श्री. प्रकाश पाटील यांनी व्यक्त केला.