देऊळगांव राजा (हॅलो बुलढाणा) आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाजाचे कुटुंबं पोहचले तहसील कार्यालयात पोहोचून,सरकार आम्हाला पण साहेब व्हायचं..!’अशी विनवणी करण्यात आली.
दि.1 ऑगस्ट 2024 रोजी मा.सुप्रिम कोर्टाच्या 7 जजसच्या खंडपीठाने दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब सिव्हिल अपिल क्रमांक 2317/2011 या रिव्ह्यू पिटीशन मध्ये अनु.जाती व अनु.जनजाती मधिल ऊपवर्गिकरण करण्याचा राज्याचा अधिकार योग्य ठरवला आहे.त्या निर्णयाचे आम्ही सर्व वंचित समाज अनु.जाती व जमाती मोठ्या आनंदाने स्वागत करत आहोत.हा निकाल आल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, तेलंगणा, तमिळनाडू व कर्नाटक अदी राज्यशासनाने केली आहे.त्या दृष्टीने विचार करून महाराष्ट्र सरकार हे आश्वासन देत असले तरी अगोदरच या वंचित जातींचे 20 वर्षे या न्यायालयीन प्रक्रियेत ईथल्या प्रबळ जातींनी घातले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व व गरज लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यालयाचा निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा मागणीसाठी काल दि. 17 सप्टेंबर रोजी मातंग समाजाच्या निकाळजे कुटूंबानी चिमुकल्यासह तहसील कार्यालय गाठले. देऊळगांव राजा तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे की,सर्व अतिवंचीत जातींमध्ये सरकार बद्दल खुप ऊत्साहाचे वातावरण आहे त्याचे रुपांतर हे दृढ निश्चयात होईल.
यामुळे आम्ही सर्व वंचित अनु.जाती व जनजातीच्या वतीने या निर्णयाची आपण तात्काळ अंमलबजावणी करावी ही आपणास या निवेदनाद्वारे मागणी करत आहोत व मा. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे एकमताने समर्थन देखिल करत आहोत. राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून आम्हाला आता सरकारने न्याय देण्याची भूमिका ठेवावी अशी या कुटूंबाने हाथी विविध फलक घेऊन आशा व्यक्त केली. यावेळी रघुनाथ शंकर निकाळजे,वनिता रघुनाथ निकाळजे, पवन रघुनाथ निकाळजे,युवराज रघुनाथ निकाळजे, यश रघुनाथ निकाळजे,साई गजानन निकाळजे, रिया गजानन निकाळजे या चिमुकल्यांची उपस्थिती होती.
