बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) आधीच दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले… पावसाअभावी शेतातील उभी पिके डोळ्यांदेखत करपत असताना धरणांमध्ये पाणीसाठा असूनही प्रशासनाने पाणी आरक्षित केल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह आंदोलन केले होते. ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, त्या धरणांमधून तूर, हळद आणि अन्य उभ्या पिकांना किमान दोन वेळा ठिबक किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने आरक्षित पाण्याव्यतिरिक्त उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तुपकर यांनी सातत्याने मांडलेल्या प्रमुख मागणीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारपासून पेनटाकळीसह इतर प्रकल्पांतून शेतकऱ्यांसाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अपुऱ्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात तर उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता उरलेली नाही. अशातच तूर, हळद, कपाशी यांसारखी पिके शेतात उभी असताना पाण्याअभावी तीही वाळण्याच्या मार्गावर होती. दुसरीकडे भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने धरणांमधील पाणी आरक्षित केले होते. त्यामुळे पाणीसाठा उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देता येत नव्हते. हीच वस्तुस्थिती रविकांत तुपकर यांनी वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
२२ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन; तुपकरांनी लावून धरली होती मागणी!
२२ ऑक्टोबर रोजी रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांसह बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. रब्बी हंगामाची आशा धूसर झाली असली, तरी शेतात उभी असलेली तूर आणि हळदीसारखी पिके वाचवण्याची शेवटची संधी शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेऊ नका, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.जिल्ह्यातील ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना किमान दोन वेळा ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवून उभ्या पिकांना जीवदान देण्यासाठी मर्यादित पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका तुपकर यांनी स्पष्ट केली होती.
याचवेळी दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याने धरणातील उपलब्ध पाण्याच्या आधारे चारा निर्मितीसाठीही शेतकऱ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा!
शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांसाठी पाणी मिळावे, हा विषय रविकांत तुपकर यांनी केवळ एका आंदोलनापुरता मर्यादित ठेवला नव्हता. जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याबरोबरच त्यांनी पालकमंत्र्यांशीही या विषयावर चर्चा केली होती. धरणांमध्ये पाणी असतानाही शेतकऱ्यांची पिके करपत असतील, तर उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्यांना दिलासा देणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अतिरिक्त पाण्यातून उभ्या पिकांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देता येऊ शकते, याकडे त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट, कार्यालयासमोरील आंदोलन आणि संबंधित पातळीवरील चर्चांमुळे हा प्रश्न सातत्याने प्रशासनासमोर राहिला.
अखेर प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका; रात्री उशिरा आदेश!
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. आगामी काळात पिण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी, बाष्पीभवनामुळे होणारी संभाव्य घट आणि त्याव्यतिरिक्त दहा टक्के अतिरिक्त पाणीसाठा आरक्षित ठेवून उर्वरित उपलब्ध पाण्यातून शेतीसाठी पाणी सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरा आदेश दिल्याची माहिती असून, त्यानुसार तूर, कपाशी, हळद आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आवश्यक असलेल्या पिकांना टप्प्याटप्प्याने पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. .रविकांत तुपकर यांनी किमान दोन वेळा पाणी देण्याची मागणी केली होती. आता प्रशासनाने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
पिकांना पाणी मिळाले, तर शेतकऱ्यांच्या हातात काहीतरी उत्पन्न पडेल!
दुष्काळामुळे आधीच खरीप हंगामात मोठे नुकसान सहन करावे लागलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तुरीसारखी पिके अजूनही शेतात उभी आहेत. अशा पिकांना योग्य वेळी एक-दोन संरक्षित पाणी मिळाले, तर काही प्रमाणात उत्पादन वाचवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचे नियोजन करून शेतकऱ्यांना सिंचनाची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती.पाण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज जोडणी सरसकट तोडू नये, जळालेले रोहित्र तातडीने बदलावे, अशाही मागण्या तुपकर यांनी प्रशासनाकडे केल्या होत्या. पाणी उपलब्ध करून दिले आणि वीजपुरवठाच नसेल, तर शेतकरी पिकांना पाणी देणार कसे, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता.
तुपकरांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणीवर निर्णय; आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष!
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनातील पाणी सोडण्याची मागणी आता प्रशासनाच्या निर्णयामुळे पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेली चर्चा, पालकमंत्र्यांकडे मांडलेली भूमिका आणि वारंवार केलेला पाठपुरावा या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे तुपकरांच्या आंदोलनातील महत्त्वाच्या मागणीला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणून पाहिले जात आहे.
Total Users : 3694797