चिखली (हॅलो बुलढाणा/सय्यद साहिल) नगरपरिषदेच्या वाढीव मालमत्ता कराचा अंतिम फैसला अद्याप सर्वसाधारण सभागृहात झालेला नसताना, करवाढ रद्द केल्याचे श्रेय घेण्यासाठी शहरातील राजकीय पक्षांमध्ये अक्षरशः चढाओढ सुरू झाली आहे. कुणी नेत्यांचे फोटो लावले, कुणी ‘करवाढ रद्द’चे शिक्के मारले, तर कुणी आपल्या आंदोलनामुळेच निर्णय झाल्याचा डंका सोशल मीडियावर पिटण्यास सुरुवात केली. मात्र अधिकृत आदेश कुठे आहे, असा थेट सवाल आता चिखलीकर विचारत आहेत.
गेल्या महिनाभरापासून अवाजवी करवाढीविरोधात नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी निवेदने दिली, आंदोलने जाहीर केली आणि प्रशासनावर दबाव वाढवला. पण निर्णय प्रक्रियेचा शेवट होण्यापूर्वीच सर्वच राजकीय गट श्रेयाच्या रणांगणात उतरल्याने मूळ करवाढीचा प्रश्न बाजूला पडून ‘पोस्ट कोणाची भारी’ याचीच स्पर्धा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे व्हायरल पोस्टमध्ये “प्रशासकाने लावलेली करवाढ रद्द” असा दावा केला जात आहे. मग करवाढीचा मूळ निर्णय नेमका कुणाचा? त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि रद्द करण्याचा अधिकृत ठराव कुठे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मात्र एकाही पक्षाकडे नाहीत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, करवाढीचा विषय नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभागृहात मांडला जाणार असून तेथेच अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे अधिकृत ठराव आणि पत्र निघेपर्यंत ‘आम्हीच करवाढ रद्द केली’ म्हणणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी जनतेची दिशाभूल थांबवावी. चिखलीकरांना फोटोबाजी नव्हे, तर कागदावरील निर्णय हवा आहे!
