बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) राज्यातील जिल्हास्तरावर गेल्या 10 वर्षांपासून शासनाच्या डिजिटल कामकाजाचा कणा बनून काम करणाऱ्या 304 आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त न करता त्यांचे समायोजन करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 8 जुलै रोजी मुंबई मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
1 जुलै रोजी राज्यातील जिल्हास्तरावर कार्यरत आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीबाबतचा ई-मेल प्राप्त झाला होता. अचानक आलेल्या या निर्णयामुळे 304 कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले होते. यानंतर बुलढाणा येथील कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याशी संपर्क साधून आपली व्यथा मांडली.
कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घेत प्रतापराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून या प्रश्नावर तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिल्ली येथून ऑनलाईन सहभाग घेतला.
या बैठकीला आमदार राजेश वानखेडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार सतीश कल्याशेट्टी तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव उपस्थित होते. चर्चेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आदी ठिकाणी बाह्य यंत्रणेमार्फत कार्यरत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रकल्प प्रमुख, वरिष्ठ प्रकल्प अभियंता, सॉफ्टवेअर सहाय्यक अभियंता आणि नेटवर्क अभियंता यांच्या सेवा समाप्त न करता समायोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या आयटी कर्मचाऱ्यांनी ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, आपले सरकार, आरटीएस, आरटीआय, डीबीटी, भारतनेट, पीएम किसान, महापार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यांसह अनेक डिजिटल योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील या निर्णयाने राज्यातील 304 आयटी तज्ञ कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
