बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बदली प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार उघड करताच ‘हॅलो बुलढाणा’ च्या बातमीचा जोरदार परिणाम दिसू लागला आहे. वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीला चिकटून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘सेटिंग’ला अखेर धक्का बसला असून प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते इंगळे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आणि “हॅलो बुलढाणा”ने मुद्दा लावून धरल्यानंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली. त्याचा थेट परिणाम म्हणून विभागीय आयुक्त, अमरावती कार्यालयाकडून मोठा निर्णय घेत अनेक सहायक महसूल अधिकारी आणि महसूल सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती आदेशाद्वारे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून अमरावती येथे रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळसह विविध जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, वर्षानुवर्षे मुख्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या यंत्रणेला आता हलवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. “बदली” नावाखाली चालणाऱ्या अंतर्गत फेरबदलांच्या खेळावर अखेर प्रशासनाने पाऊल उचलल्याचे दिसते.
आधी उघडकीस आलेल्या प्रकरणांनुसार, काही कर्मचारी 10 ते 15 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत होते. इतकेच नव्हे, तर कागदोपत्री बदली दाखवून प्रत्यक्षात त्याच कार्यालयात काम सुरू ठेवण्याचे प्रकारही समोर आले होते. यामुळे शासनाचा आर्थिक तोटा आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
दरम्यान, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या या आदेशामुळे इतर जिल्ह्यांमध्येही धाक निर्माण झाला असून, बुलढाण्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये धावपळ सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. आता खरेच बदली होणार का? असा सवाल अनेकजण करत आहेत.
तज्ञांच्या मते, ही कारवाई केवळ सुरुवात असून, 2021 ते 2025 दरम्यान झालेल्या सर्व बदल्यांची चौकशी झाल्यास आणखी मोठे धक्कादायक प्रकार समोर येण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, “हॅलो बुलढाणा”च्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला हालचाल करावी लागली असून, ‘सेटिंग’ संस्कृतीवर आघात झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता पुढे शासन किती कठोर भूमिका घेते आणि ही मोहीम किती दूर जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली!
बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तसेच तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करून त्यांना मूळ आस्थापनेवर पाठविण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या 01/12/2023 च्या परिपत्रकानुसार वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच इतर शासकीय विभागांतील प्रतिनियुक्त्या रद्द करून सेवा मूळ ठिकाणी वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, या आदेशांना डावलून अनेक कर्मचारी अद्यापही प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणीच कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे शासन निर्णय आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शिस्तबद्ध प्रशासन अधिनियम 2005 च्या तरतुदींचा भंग होत असल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, 05/06/2024 रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा आदेश निर्गमित करून सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही अद्याप संबंधित कर्मचारी मूळ आस्थापनेवर परत न गेल्याचे स्पष्ट झाले असून प्रशासनातील शिस्तबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
