बुलढाणा दि. 19 (हॅलो बुलढाणा) जुनी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये फ्लॅटधारकांनी तीस-तीस वर्षांपूर्वी घरे विकत घेतली, पण आजही अनेक ठिकाणी जमीन व इमारतीचा कायदेशीर मालकी हक्क बिल्डर किंवा विकासकांच्या नावावरच अडकून पडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे हजारो सोसायटी सदस्यांचे हक्क थेट धोक्यात आले असून पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.
या गंभीर समस्येवर जिल्हा उपनिबंधक जी. पी. साबळे यांनी थेट इशारा देत ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ प्रक्रियेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. कन्व्हेयन्स न झाल्यामुळे सोसायट्यांना कायदेशीर मालकी मिळत नाही आणि परिणामी संपूर्ण मालमत्तेवर विकासकांचा अप्रत्यक्ष ताबा कायम राहतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काही ठिकाणी तर सोसायटींच्या पुनर्विकासावेळी जमीन अजूनही बिल्डरच्या नावावर असल्याचे उघड होत आहे. त्यामुळे प्रकल्प थांबणे, सदस्यांमध्ये वाद, आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. “जोशी काकां”सारख्या अनेक कुटुंबांना अचानक लक्षात येते की त्यांच्या इमारतीचा कायदेशीर हक्कच सोसायटीकडे नाही.हीच खरी धोक्याची घंटा ठरली आहे.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट 1963 नुसार सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्यांत कन्व्हेयन्स करणे बंधनकारक असतानाही अनेक बिल्डरांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे आता “डिम्ड कन्व्हेयन्स” हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.
कन्व्हेयन्स न झाल्यास सोसायटीला पुनर्बांधणीसाठी परवानगी, एफएसआयचा फायदा, पार्किंग व मोकळ्या जागेवरील हक्क तसेच भविष्यातील विकास यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर विकासकाकडून मनमानी आर्थिक मागणीही केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्व गृहनिर्माण संस्थांना विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करून तातडीने ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ मिळवण्याचे जोरदार आवाहन केले आहे. अन्यथा सोसायटी सदस्यांचे कायदेशीर हक्क आणखी धोक्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
