बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) महाराष्ट्रातील अकृषक जमिनींच्या लेआऊट प्रक्रियेत लागू असलेला १० टक्के अमिनिटी भूखंड राखण्याचा अव्यवहार्य आणि विकास रोखणारा नियम तात्काळ रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी भाजपचे जिल्हा सचिव गणेशसिंग जाधव यांनी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
जाधव यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील हजारो अमिनिटी प्लॉट प्रत्यक्षात पडून असून, त्यांचा कोणताही उपयोग होत नाही. नियमांनुसार हे प्लॉट फक्त संस्था किंवा ट्रस्टलाच विकता येतात, सामान्य नागरिकांना नव्हे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन मृतभांडवल ठरत आहे. विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातील अमिनिटी व ओपन स्पेस भूखंडांचा सर्व्हे करून प्रत्यक्षात किती विकसित झालेत हे सरकारने तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच १ जानेवारी २०२२ नंतर ७/१२ वर अमिनिटी म्हणून नोंद झालेल्या आणि अद्याप न विकल्या गेलेल्या सर्व प्लॉटचे साध्या अकृषक जमिनीत रूपांतर करावे, असेही जाधव म्हणाले. हा अवास्तव नियम हटवल्यास नागरिकांसाठी घरे उभी राहतील, वसाहती विकसित होतील आणि शहरीकरणाला गती मिळेल, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
