चिखली (हॅलो बुलढाणा) तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागा अंतर्गत अनेक रस्ते,सभा मंडप,वॉल कम्पाउंड,गट्टू व इतर कामे करण्यात आली आहे.परंतु यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याचा आरोप नितिन राजपुत यांनी केला होता.याची तक्रार जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता सां बा विभाग बुलढाणा यांच्याकडे करण्यात आली होती.तर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर कार्यकारी अभियंता यांनी या प्रकरणी चौकशी समिती देखील नेमली परंतु पंधरा दिवस उलटले तरी पथक प्रमुखाने कामाची पाहणी केली नसल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला बांधकाम विभागाच्या समितीने केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत आहे.
चिखली तालुक्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सिमेंट कॉक्रिट रस्ते, शेतरस्ते, सभामंडप,पुल, संरक्षण भिंत यासह इतर कामे करण्यात आली आहेत.यामधील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहे. यापैकी अनेक कामांच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडुन प्राप्त झाल्या आहेत. तर ही कामे अंदाज पत्रका प्रमाणे झाली नाहीत तर दरम्यान तेव्हा गावकरी यांनी सां बा विभागाला कामे निदर्शनास आणून दिली आहे. परंतु ठेकेदारांनी या कामामध्ये वारंवार सांगुनही सुधारणा केली नसल्याने नितिन राजपुत यांनी चिखली तालुक्यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार 26जुलै रोजी केली होती.तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांना अभय मिळत असल्याचे तक्रारीत नमूद करीत संपुर्ण कामांची पाहणी पंचनामे करुण अंदाज पत्रकाप्रमाणे कामे झाली नसल्याने व निकृष्ट झाली असल्याने चौकशी करण्यात यावी त्याचप्रमाणे संबंधित ठेकेदार व यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली होती या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता बुलढाणा यांना आदेश दिले होते.तर या प्रकरणी तात्काळ अभियंता यांनी दुसऱ्या दिवशी समिती देखील नेमली होती व तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही बाबतचा अहवाल 29 सप्टेंबर पर्यत मागविण्यात आला होता.परंतू या प्रकरणी कुठल्याही कामाचे स्पॉट पाहणी व अंदाजपत्रकांची तपासणी झाली नाही तर कसलीही तक्रारीतील मुद्दान्वये करण्यात आली नाही तर अहवाल पाठविण्याचा कालावधी उलटून पंधरा दिवस उलटले तरी सुद्धा कारवाई शुन्य असल्याचे राजपुत यांनी म्हटले असून बांधकाम विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे सुद्धा पालन झाले नसल्याने ठेकेदार व अधिकारी यांना बांधकाम विभागाकडून नेमलेली समिती पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.सदर प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी न झाल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
