चिखली (हॅलो बुलढाणा) शेतीच्या नियोजनासाठी पीककर्जाची गरज असताना शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा प्रश्न आता राज्यस्तरावर पोहोचला आहे. आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केल्यानंतर, १९ नोव्हेंबरला नियोजित राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १७३ व्या बैठकीतून तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडे अन्य सहकारी संस्थांचे कर्ज असल्याचे कारण देत भारतीय स्टेट बँकेचे अधिकारी पीककर्ज नाकारत असल्याची तक्रार महाले यांनी केली आहे. या अडवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचे खरीप आणि रब्बी हंगामाचे नियोजन कोलमडत असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दोन बैठका झाल्या. स्टेट बँकेच्या मुंबईतील महाव्यवस्थापकांकडून मार्गदर्शनही मागविण्यात आले. मात्र, अपेक्षित मार्गदर्शन मिळाले नसल्याने प्रश्न प्रलंबित असल्याचे महाले यांनी निदर्शनास आणले.
शाखा व्यवस्थापकांना स्पष्ट निर्देश द्या, नाकारलेल्या पीककर्ज प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आढावा घ्या आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष यंत्रणा उभारा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सकाळी १०.३० वाजता नियोजित बैठकीस सर्व सदस्य बँका आणि जिल्ह्यांच्या अग्रणी व्यवस्थापकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, बैठकीचा सविस्तर अजेंडा स्वतंत्रपणे पाठविला जाणार असल्याने पीककर्जाच्या मुद्द्यावर नेमका कोणता निर्णय होणार, याबाबत उत्सुकता आहे













Total Users : 3786709