बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जातनिहाय जनगणनेचा वस्तुनिष्ठ डाटा उपलब्ध नसताना आंबेडकरी समूहाला लक्ष करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. या उपवर्गीकरणाला ५८ जातींचा प्रखर विरोध असून राज्य शासन मनमानी करत आहे.या निर्णयाच्या विरोधात आज आमदार सिद्धार्थ खरात,प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदि दिग्गजांच्या उपस्थितीत बुलढाण्यात
ऐतिहासिक निळे वादळ घोंगावले. आजच्या आक्रोश महामोर्चात हजारोंच्या जनसागराने रस्त्यावर उतरून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले व या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करून सामाजिक व घटनात्मक एकता टिकवून ठेवावी, या एकमुखी मागणीला धरून आज 29 जुलै रोजी बुलढाण्यात आक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा
हा निर्णय समाजाची एकात्मता तोडणारा आणि संविधानाशी विसंगत असल्याचा आरोप आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी यावेळी केला.जोपर्यंत हातात निळा झेंडा आहे, तोपर्यंत आरक्षणाला किंवा संविधानाला धक्का लावू देणार नाही, असा इशारा सुद्धा आ. सिद्धार्थ खरात यांनी दिलाय. पुढे ते म्हणाले की,
अधिवेशन काळात मोर्चासाठी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांपूढे आक्रोश मंडला होता.मात्र त्यांनी हो हो म्हणत मोर्चासाठी परवानगी नाकारली. मुख्यमंत्र्यांची बॉडी लँग्वेज मदत करण्याची नाही.लोकशाहीत मुख्यमंत्री, पंतप्रधान जेव्हा तानाशाही करतो तेव्हा त्यांना रस्त्यावर उतरून झटका देण्याची गरज आहे.हे लोक राजकीय लाभासाठी आपल्याला आमिष देतात.एक प्रकारे सामाजिक ऐक्याला नख लावण्याचा काम हे करीत आहेत.त्यामुळे न्याय समतेची लढाई अजून संपलेली नाही,असे आमदार खरात
म्हणाले.
या आक्रोश महामोर्चाने जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.’जय भीम’, ‘जय संविधान’च्या घोषणा देत तब्बल दोनशे गाड्यांचा ताफा रस्त्यावरून धावला.समाज बांधवांचा महामोर्चात लक्षणीय सहभाग दिसून आला.
