बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) सत्तेच्या छायेखाली चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे सिद्धार्थ भंडारे यांच्यावरील वादग्रस्त प्रकरणांची मालिका. स्वतःला प्रशासनाचा सेवक म्हणवून घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी नियम, कायदे आणि शासनाची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवली, असा गंभीर आरोप होत आहे.
पुण्यात उपजिलाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेले भंडारे यांनी नाशिकच्या चांदवड येथे उपविभागीय अधिकारी असताना गौण खनिज उत्खननासाठी बेकायदेशीर परवानग्या दिल्या. जिल्हा खनन योजनेत समाविष्ट नसलेल्या जागांवर परवानगी देऊन शासनाला कोट्यवधींचा तोटा करून दिला. विभागीय चौकशीत ते दोषी ठरले, तरीही त्यांनी सर्व आरोप फेटाळत आपली बाजू मांडली. मात्र चौकशी अधिकारी यांनी त्यांची बाजू ठामपणे नाकारून दोष निश्चित केला.असल्याचे काही माध्यमांनी पण वृत्त प्रसारित केले
याचदरम्यान, भंडारे यांच्याच नावाने आणखी मोठा खळबळजनक भू-प्रकरण समोर आले आहे. बुलढाण्यातील तारे कुटुंबाने आरोप केला की, त्यांच्या वारसाहक्कातील 28 एकर शेतीपैकी 14 एकर जमीन भंडारे यांच्या दबावाखाली, त्यांच्या नातेवाईक महेंद्र राऊत यांच्या नावावर बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित करण्यात आली. जमिनीची मूळ कागदपत्रे नसताना, काही वारसदारांच्या संमतीशिवायच नोंदणी पूर्ण करण्यात आली. महाभ्रष्ट मंडळअधिकारी विजय टेकाळे आणि एक ‘वरिष्ठ अधिकारी’ यांचा यात थेट हात असल्याचे सांगितले जाते. संपूर्ण व्यवहार सरकारच्या महसूल कायद्याचा खुला भंग असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
चांदवड खनन परवाने आणि बुलढाणा येथील जमीन बळकावणी ही फक्त दोन प्रकरणे नाहीत; भंडारे यांच्यावर सत्तेच्या आड लपून सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप अधिक गंभीर स्वरूपात चर्चेत आहे. प्रशासनातील अधिकारी आणि स्थानिक कुटुंबे स्पष्ट सांगत आहेत की, “सरकारी पदाचा वापर समाजसेवेसाठी नव्हे, तर दबाव, व्यवहार आणि व्यक्तिगत फायद्यासाठी केला जात आहे.”
या सर्व घटनांमुळे भंडारे यांच्यावरील लोकांचा अविश्वास शिगेला पोहचला आहे. जनता सवाल करते – शासनाचा प्रतिनिधी असलेला अधिकारीच जमीन बळकावण्यामध्ये, नियम मोडण्यात आणि चौकशी टाळण्यात गुंतला असेल तर सामान्य माणसाने न्याय कोणाकडे मागायचा? तारे कुटुंबाने भंडारे यांची पदावरून तात्काळ हकालपट्टी व स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
क्रमशः
