देऊळगाव राजा (हॅलो बुलढाणा/संतोष जाधव) सिंदखेडराजा उपविभागातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्ती कामांवर उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांची अखेर शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने अधिकृत दखल घेतली आहे. दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाच्या चौकशीनंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीसाठी दोषारोपपत्राचा मसुदा शासनाकडे सादर करण्यात आल्याने जलसंवर्धन विभागात खळबळ उडाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी या कामांच्या गुणवत्ता, अंमलबजावणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत शासनाकडे सातत्याने तक्रारी करून पाठपुरावा केला होता. या तक्रारींच्या आधारे मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाने प्रकरणाची चौकशी केली.
अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण पथक, नागपूर यांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अधिकृत पत्रानुसार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोपपत्राचा मसुदा क्रमांक १ ते ४ शासनास पाठविण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या पत्राची प्रत विभागाच्या सचिवांनाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकरण आता थेट मंत्रालयीन पातळीवर पोहोचले आहे.जलसंवर्धनाच्या नावाखाली नेमके काय झाले? कुणाची जबाबदारी निश्चित होणार आणि शासन कुणावर कारवाईचा बडगा उगारणार?
मात्र दोषारोपपत्राचा मसुदा सादर होणे ही अंतिम शिक्षा नसून, शासनाच्या छाननीनंतरच पुढील शिस्तभंगविषयक निर्णय होणार आहे. तरीही खरात यांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाला चौकशी आणि प्रस्तावित कारवाईपर्यंत यावे लागल्याने हे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे
Total Users : 3514938