बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) कोरोनाकाळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी शासनाच्या निर्णयाअभावी आणखी किती काळ रखडणार? बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असतानाही पुढील कार्यवाहीला गती मिळालेली नाही. आता शिवसेनेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना ३० ऑगस्ट रोजी पत्र देत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक व भांडारपाल यांच्या कार्यकाळातील खरेदी प्रक्रियेत गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणाचा तक्रारदार चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात आणि ‘सिटी न्यूज’ गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. तरीही निर्णयाचे घोंगडे भिजतच असल्याने सार्वजनिक निधीशी संबंधित प्रकरणाच्या निपटाऱ्यातील दिरंगाई ऐरणीवर आली आहे.
दानवे यांच्या पत्रानुसार, विविध स्तरांवर चौकशी होऊन अहवाल उपलब्ध आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमातील कलम १७-अ अन्वये शासनाची मंजुरीही मागितली आहे. मात्र, त्यावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये पत्रव्यवहार होऊनही अंतिम निर्णय न झाल्याने पुढील चौकशी आणि कायदेशीर कार्यवाही खोळंबल्याकडे दानवेंनी लक्ष वेधले आहे.
अहवाल उपलब्ध, पत्रव्यवहार सुरू; मग निर्णयाची प्रतीक्षा कशासाठी?
जनहित आणि सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणाशी संबंधित या प्रकरणाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहावे, असे दानवेंनी म्हटले आहे. प्रलंबित मंजुरी प्रस्तावाचा तातडीने निपटारा करावा, सक्षम प्राधिकरणामार्फत स्पष्ट लेखी निर्णय व शासन आदेश काढावा आणि आवश्यक मंजुरी देऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुढील तपासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
चार वर्षांचा पाठपुरावा आणि आता माजी विरोधी पक्षनेत्यांचे पत्र; यानंतर तरी शासन निर्णय घेणार का? कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित होणार कधी? दानवेंच्या पत्रामुळे रखडलेल्या प्रस्तावावरील निर्णयाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होण्यासाठी पुढील प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणे आवश्यक आहे. आता आरोग्य विभाग या मागणीवर कोणता लेखी निर्णय देतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
Total Users : 3387421