बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) काळ्या मातीत पिवळे सोने पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ‘अवैध सावकारी‘ मुळे बळी जात आहे. असे प्रकरण जिल्ह्यात अनेक आहेत. आता मात्र बेकायदेशीर सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) दुरुस्ती अधिनियम, २०२६ लागू करण्यात आला असून, विनापरवाना सावकारी केल्यास आता ५ ऐवजी ७ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी मोहीम छेडून ५५ प्रकरणात कारवाईचा बडगा उगारला होता. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हीच परिस्थिती बुलढाण्यासह राज्यात असल्याने, बेकायदेशीर आणि छुप्या पद्धतीने अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला आता थेट ७ वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा सुनावली जाणार असून, यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमात’ सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. सध्याच्या कायद्यात यासाठी कमाल पाच वर्षे कैदेची तरतूद होती, ती आता वाढवण्यात आली आहे. या नव्या सुधारणांमुळे कर्जदारांची पिळवणूक करणाऱ्या आणि त्यांचा छळ करणाऱ्या सावकारांचे धाबे दणाणले आहेत.
या नवीन सुधारित तरतुदींनुसार, खोट्या नावाने सावकारी परवाना मिळवणारी व्यक्ती किंवा ठरवून दिलेल्या क्षेत्राबाहेर जाऊन अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला पहिल्या गुन्ह्यासाठी पूर्वी केवळ एक वर्षापर्यंतच्या कैदेची तरतूद होती, ती आता वाढवून ३ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची रक्कम १५ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. याच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास म्हणजेच दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी पूर्वी पाच वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद होती, ती आता ७ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदाराचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीला आता दोन वर्षांऐवजी तीन वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा दिली जाईल. तसेच यासाठीचा दंड पाच हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपये इतका वाढवून सरकारने सावकारांना मोठा दणका दिला आहे.
Total Users : 3300835