चिखली (हॅलो बुलढाणा) नगरपालिकेने नागरिकांवर लादलेल्या वाढीव मालमत्ता कराविरोधातील काँग्रेसचा लढा आता कायदेशीर आणि निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. वाढीव कर अधिकृतपणे रद्द करण्यासाठी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 मधील कलम 81 अंतर्गत विशेष सभा बोलाविण्याची लेखी मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर केली आहे.
चिखली शहरातील नागरिक, व्यापारी, लघुउद्योजक, निवृत्तीवेतनधारक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर वाढीव कराचा मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याने हा निर्णय जनविरोधी असल्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. त्यामुळे हा वाढीव कर तात्काळ रद्द करण्यासाठी नगरपालिकेच्या सभागृहात अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी काँग्रेसच्या वतीने वाढीव कराविरोधात जनआंदोलन, निवेदने आणि नागरिकांच्या स्वाक्षरी मोहिमा राबविण्यात आल्या होत्या. मात्र, केवळ आंदोलनावर न थांबता आता कायद्यातील तरतुदीनुसार विशेष सभा बोलावून वाढीव कर रद्द करण्याचा अधिकृत प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आहे.
विशेष सभेच्या मागणीपत्रावर नियमानुसार आवश्यक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ते मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहे. आता नियमानुसार विशेष सभा बोलावून या विषयावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात आले की, जनतेच्या हिताच्या प्रश्नावर कोणतेही राजकारण न करता सर्व नगरसेवकांनी पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा. वाढीव कराचा ठराव रद्द करून चिखलीकरांना न्याय देणे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची नैतिक जबाबदारी आहे.
चिखलीकरांवर अन्याय करणारा वाढीव कर पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरू राहील, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
