मुंबई (हॅलो बुलढाणा) विधानभवनावर धडक, सातबाऱ्यांचा वर्षाव, सोयाबीन-कापूस उधळून सरकारविरोधात संतापाचा स्फोट, मंत्रालयासमोरील झाडांवर जीवघेणे आंदोलन आणि मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रात उतरलेले शेतकरी… रविकांत तुपकरांच्या या आक्रमक आंदोलनापुढे अखेर राज्य सरकारला झुकावेच लागले!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन आणि रविकांत तुपकर यांच्या शिष्टमंडळात विधानभवनात जवळपास पाऊण तास निर्णायक बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव, वीज जोडणी, बँकांची दादागिरी आणि बोगस बियाणे कंपन्यांसह शेतकऱ्यांच्या तब्बल ३५ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेतील जाचक अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचे तुपकरांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठणकावून सांगितले. त्यावर कर्जमुक्तीच्या अटी व शर्तींमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील, असा स्पष्ट शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला. “या मागण्यांसाठी तुम्हाला पुन्हा झाडावर चढण्याची वेळ येणार नाही,” असे आश्वासनही त्यांनी दिल्याचे तुपकरांनी सांगितले.
एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, २०२४-२५ चा रखडलेला विमा देणे, पीककर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करणे, सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, खाद्यतेल आयात शुल्क वाढविणे, डीओसी व कापूस निर्यातीला चालना देणे, स्मार्ट मीटर रद्द करणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली.
बैठकीनंतर तुपकरांनी सरकारला आठ ते दहा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. “शब्द प्रत्यक्ष निर्णयात उतरला नाही, तर पुढच्या वेळी मोजके कार्यकर्ते नव्हे, हजारो-लाखो शेतकरी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरतील,” असा इशारा त्यांनी दिला
