बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात आज सरकारच्या वतीने बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, तहसीलदार विठ्ठल कुमरे, ठाणेदार संग्राम पाटील तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्ते रविकांत तुपकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय किंवा तोडगा निघाला नाही.
यावेळी तुपकर यांनी अधिकाऱ्यांसमोर आक्रमक भूमिका मांडत सरकारला थेट इशारा दिला. “केवळ चर्चा करून वेळकाढूपणा करणे किंवा आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. शेतकऱ्यांना आता आश्वासन नव्हे, तर न्याय हवा आहे,” असे तुपकरांनी स्पष्ट केले.
“मला मान-सन्मान, प्रसिद्धी किंवा सरकारने बोलावून मोठेपणा करण्याची अपेक्षा नाही. सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
सरकारने मागण्यांबाबत शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांना न्याय दिल्यास स्वागत करू, असेही तुपकर म्हणाले. “हा संघर्ष माझा नसून महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आहे. सरकारने दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नये; शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालला आहे. आता निर्णयाशिवाय माघार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
