बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदींच्या प्रक्रियेत जिल्हाभर निर्माण झालेला प्रशासकीय गोंधळ आता थेट वकील संघाच्या रडारवर आला आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 आणि सुधारणा अधिनियम 2023 नुसार विलंबाने करावयाच्या नोंदींसाठी संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात एकच कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी ठाम मागणी बुलढाणा जिल्हा वकील संघाने मंगळवार, 9 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केली.
या संदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी खांदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी कवळे, मोताळा तहसीलदार सरिता पाटील यांच्यासोबत जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. विजय सावळे व सदस्यांची सविस्तर चर्चा झाली. या मुद्यावर जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी खांदे यांनी दिली.
वकील संघाच्या निवेदनात गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांत जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदींसाठी वेगवेगळ्या कार्यपद्धती अवलंबल्या जात असल्याने विधिज्ञ आणि पक्षकारांची मोठी फरफट होत आहे. बुलढाणा तहसील कार्यालयात दाखल प्रकरणांवर कारवाई न करता ती नगरपालिका व ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केली जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या 12 मार्च 2025 च्या शासन निर्णयात तहसीलदार किंवा सक्षम दंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती नमूद असताना, कमी दर्जाच्या कार्यालयांकडे प्रकरणे ढकलण्याचा कोणताही स्पष्ट आदेश नसल्याचे वकील संघाने अधोरेखित केले आहे.
नागरिकांचे जन्म-मृत्यू दाखले ही मूलभूत कागदपत्रे आहेत. प्रशासनातील विसंगत कार्यपद्धतीमुळे सामान्य माणूस आणि विधिज्ञ दोघेही त्रस्त आहेत. जिल्हाभर एकच नियम, एकच प्रक्रिया आणि वेळेत निर्णय झाला पाहिजे, अशी भूमिका वकील संघाने घेतली आहे.
निवेदनावर ॲड. विजय सावळे, ॲड. अमर इंगळे, ॲड. आरिफ सैय्यद, ॲड. धिरजकुमार गोठी, ॲड. सादिक सैय्यद, ॲड. प्रवीण सुरडकर, ॲड. राजेश काशीकर, ॲड. निलेश सवडतकर, ॲड. एस. एस. सुरडकर, ॲड. मदन मगर, ॲड. धिरज वावरे, ॲड. उमेश गाडेकर, ॲड. रहीम शाह, ॲड. पवन सरकटे,ॲड जीवन गवई यांच्यासह वकील मंडळींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
