चिखली (हॅलो बुलढाणा) ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आमदार श्वेता महाले आक्रमक झाल्या असून त्यांनी थेट ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे तातडीच्या बैठकीची मागणी करत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
आरोग्यम् महा परिवार महासंघाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आमदार महाले यांनी गंभीर भूमिका घेत थेट मंत्र्यांना निवेदन सादर केले. ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती, तांडे, पाडे आणि दुर्गम आदिवासी भागात २४ तास सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक, पर्यवेक्षक तसेच आशा स्वयंसेविका या कर्मचाऱ्यांवर लसीकरण, माता-बाल संगोपन, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण, जनजागृती आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमांची जबाबदारी आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून त्यांच्या सेवा विषयक मागण्या शासनदरबारी रखडल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महासंघाने प्रशासकीय बदल्या रद्द करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, नवीन आरोग्य सहाय्यक पदांची निर्मिती, फिरती भत्ता वाढविणे आणि ई-बाईक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन नियमित महिला आरोग्य सहाय्यक पदे निर्माण करण्याचाही मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यात आला.
ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करायची असेल तर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे, असे आमदार श्वेता महाले यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले.
यावेळी आरोग्यम् महा परिवार महासंघाचे प्रमुख अनिल लोखंडे, विजय गोसावी, सुनिल लोखंडे, दिलीप पवार, सुनिल कस्तुरे, संजय रिंढे, गणेश सोळंकी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
