बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) दि. १५ नोव्हेंबर शहर, जिल्हा आणि विभाग अशा तीन पातळ्यांवर जिंकून शालेय संघ राज्यस्तरावर पोहोचले. मग ‘लक्ष्यवेध’ आणि ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ला पात्रता फेरीशिवाय थेट प्रवेश कोणत्या आदेशाने दिला? मैदानात १२ ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धेत विभागीय प्रशिक्षक आणि पालकांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या २६ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात केवळ आठ विभागांच्या विजेत्यांच्या सहभागाची तरतूद असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. ‘लक्ष्यवेध’ आणि ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ला ‘नववा’ व ‘दहावा’ घटक म्हणून प्रवेश दिल्याचे तोंडी सांगण्यात आले. मागणी करूनही शासन निर्णय किंवा लेखी आदेश दाखवला गेला नसल्याचा प्रशिक्षकांचा दावा आहे.
हजार रुपये शुल्क भरून लेखी हरकत
१७ वर्षांखालील मुलांच्या गटात लक्ष्यवेधने शाळेच्या जनरल रजिस्टरची प्रत सादर केली नसल्याचा आणि खेळाडूंचे यू-डायस क्रमांक वेगवेगळे असल्याचा आक्षेप माटुंग्याच्या डॉन बॉस्को हायस्कूलने घेतला. शाळेने १५ नोव्हेंबरला एक हजार रुपये तक्रार शुल्क भरून लेखी हरकत दाखल केली. त्याच दिवशी लक्ष्यवेधविरुद्ध मुंबई विभागाचा पराभव झाला. पंचांच्या निर्णयांचा फायदा लक्ष्यवेधला झाल्याचा आरोप करत मुंबई संघाने आयोजकांकडे तक्रार केली.
‘आदेश दाखवा, अन्यथा दोन्ही संघांना स्पर्धेबाहेर ठेवा!’
दोन्ही संघांच्या खेळाडूंची कागदपत्रे इतर संघांप्रमाणे तपासावीत आणि पंचांच्या निर्णयांची तांत्रिक समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. विभागीय प्रशिक्षकांनी १३ नोव्हेंबरला क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांना संयुक्त निवेदन दिले. राष्ट्रीय निवड चाचणीत विभागीय खेळाडूंना न्याय मिळावा आणि अकादमी संघांच्या सहभागाचे लेखी धोरण स्पर्धेपूर्वी जाहीर करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. ‘सर्व संघांना समान नियम आणि समान न्याय मिळावा,’ अशी भूमिका प्रशिक्षक आणि पालकांनी मांडली. हा मुद्दा विधिमंडळात मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडेही दाद मागितली जात आहे.
Total Users : 3760817