बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पीकविम्यावर डल्ला मारणाऱ्या विमा कंपनीची गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात चांगलीच कानउघाडणी झाली. २०२४ मध्ये तब्बल ८० ते ९० टक्के नुकसान होऊनही सुमारे ३५ हजार ६०० शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला. पुराव्यांसह कंपनीच्या मनमानीचा पाढा वाचत त्यांनी अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला.
जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण देवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेत विमा कंपनीच्या कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले. शेतकऱ्यांच्या शेतात नुकसान दिसत असताना कंपनीच्या कागदावर ते नुकसान गायब कसे झाले? पात्र शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कंपनीला कोणी दिला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तुपकरांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. संपूर्ण प्रकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा पीकविमा तक्रार निवारण समितीमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
“शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर कुणालाही डल्ला मारू देणार नाही. २०२४ आणि २०२५ मधील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात विम्याचा शेवटचा रुपया जमा होईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही,” असा इशारा तुपकरांनी दिला.
ही बैठक तुपकरांच्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर आणि मुंबईतील आक्रमक आंदोलनानंतर प्रशासनाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे
