नवी दिल्ली (हॅलो बुलढाणा) हातात मोबाईल, समोर कॅमेरा आणि माईक आला म्हणजे कोणीही स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिजिटल आणि सोशल मीडिया पत्रकारितेच्या बदलत्या स्वरूपावर गंभीर भाष्य केले आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांनी सीमापुरी येथे दोन फ्रीलान्स युट्यूब रिपोर्टर्सवर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या प्रकरणातील दोन आरोपींना नियमित जामीन मंजूर करताना माध्यमांना संयम, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव करून दिली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रसारमाध्यमांकडे जनमत घडविण्याची प्रचंड ताकद आहे. मात्र ही ताकद सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी, अपूर्ण तथ्यांच्या आधारे आरोप करण्यासाठी किंवा एखाद्या समाज-समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य लोकशाहीचा आधारस्तंभ असले तरी त्यासोबत व्यावसायिक नैतिकता आणि सामाजिक जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
४ जुलै २०२५ रोजी उत्तर-पूर्व दिल्लीतील सीमापुरी परिसरात दोन युट्यूब रिपोर्टर्स कथित बेकायदा धार्मिक स्थळाचे चित्रीकरण करत असताना त्यांच्यावर जमावाने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. मोबाईल हिसकावणे, दुचाकीची तोडफोड आणि मारहाणीच्या आरोपांनंतर आबिद अली आणि फुकरान यांना अटक करण्यात आली होती. खालच्या न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात दोन्ही आरोपींना जामीन देताना न्यायालयाने डिजिटल पत्रकारितेतील निवडक वृत्तांकन, तथ्य पडताळणीचा अभाव आणि बेजबाबदार आरोपांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. अशा पत्रकारितेमुळे समाजात दरी वाढून सांप्रदायिक तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवत प्रभावी नियामक चौकटीची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली.
