बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) बहुचर्चित लहाने ले-आऊट प्रकरणात तब्बल २६ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर न्यायालयाने सर्व वारसांना समान अधिकार असल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्याने कायदेक्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश मा. श्री. एस. डी. जगमलानी यांनी नियमित दिवाणी अपील क्र. ९५/२०१५ मध्ये १४ जुलै २०२६ रोजी हा निर्णय दिला.
प्रेस नोटनुसार, गयाबाई सिताराम लहाने यांना त्यांच्या वडिलांकडून मृत्युपत्राद्वारे मिळालेल्या स्वतःच्या मालमत्तेवर मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान वारसा हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कथित ‘तोंडी वाटणी’ आणि त्यानंतर तयार करण्यात आलेले वाटणीसंबंधी दस्तऐवज कायदेशीररीत्या सिद्ध करण्यात संबंधित प्रतिवादी अपयशी ठरल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
अपीलार्थी शोभा रामलाल जाधव यांच्या बाजूने अॅड. रामानंद जी. कवीमंडन आणि अॅड. संतोष नरवाडे यांनी अनोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या आधारे बहिणींचे हक्क हिरावता येणार नाहीत, असा प्रभावी युक्तिवाद केला. तर अशोक सिताराम लहाने यांच्या वतीने अॅड. अजय दिनोदे यांनी तोंडी वाटणीच्या आधारे सख्ख्या भावाचाही कायदेशीर हक्क डावलता येत नसल्याचा जोरदार मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला.
अॅड. प्रियेश चौधरी, अॅड. अबूजर अन्सारी आणि अॅड. रोहित दिनोदे यांनीही मोलाचे सहकार्य केले. वकिलांच्या नेमक्या कायदेशीर मांडणीमुळे प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे प्रभावीपणे न्यायालयासमोर आले आणि अखेर सर्व वारसांच्या समान हक्कावर न्यायालयाची मोहोर उमटली. मयत शोभा जाधव यांच्या २६ वर्षांच्या संघर्षाला अखेर न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
