बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जिल्ह्यातील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण आता थेट विधान परिषदेत पोहोचले असून माजी परिवहन मंत्री व विद्यमान आमदार अनिल परब यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी मनोज मेरत यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे.
विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान परब यांनी थेट आरोपांचा भडिमार करत सांगितले की, बुलढाणा जिल्ह्यात तब्बल ५० बोगस जात प्रमाणपत्रे दिल्याचा चौकशी अहवाल समोर आला आहे. या प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली असली तरी या घोटाळ्यामागील “मुख्य सूत्रधार” म्हणून मनोज मेरत यांचे नाव समोर येत असून त्यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई का झाली नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
परब यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा मांडत सांगितले की, मनोज मेरत हे गेल्या तब्बल १० वर्षांपासून बुलढाण्यातच कार्यरत आहेत. बदलीचे स्पष्ट नियम असतानाही हा अधिकारी जिल्ह्याबाहेर गेला नाही, हेच संशयास्पद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “मूळ बंजारा समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही, पण बोगस लोकांना मिळते, हे समाजासाठी मोठे दुःख आहे,” असेही परब यांनी ठणकावले.
दरम्यान, या प्रकरणावर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागाने प्राथमिक पातळीवर काही कारवाई केली आहे. मात्र, प्रकरण गंभीर असल्याने आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करून गरज पडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
या विधानांमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, आता चौकशीच्या फेऱ्यात मनोज मेरत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी कोणाचे नाव समोर येणार? आणि खरोखर मोठा घोटाळा उघड होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
