बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत दुसऱ्या जिल्ह्यातील मोठ्या कंत्राटदारांकडून नियमबाह्य कामे सुरू असून,यावर लक्ष ठेवणाऱ्या यंत्रणेची तोंडावर बोट व हाताची घडी आहे. विशेषता विदर्भ ते मराठवाड्यात जाणाऱ्या रस्त्यांचे वर्कऑर्डर नियमानुसार नियुक्त इंजिनियर व सुपरवायझर सुरू असलेल्या ( साईड ) कामावर कोणतेही सूचनाफलक नाहीत.संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले तर त्या साईटवर कोणी इंजिनियर नाहीत अशी माहिती दिली असून सदर कामे वाऱ्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. त्या परिसरातील काही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
ग्रामीण भागातील विकास साधण्याच्या दृष्टिने रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारच्या वतीने वर्ष २००० मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्रीय ग्रामसडक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील दुर्गम भागात असलेली गावे, पक्के रस्ते उभारुन मोठ्या गावांना व शहरांना जोडण्यात येत आहेत.ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण शहरी भागांच्या तुलनेत अधिक आहे. शहरी भागात विविध उद्योग व्यवसायांची प्रगती होत असली तरी त्याचे द्योतक गावातच आहे. उद्योग, व्यवसायवा व्यापार हा शहरी भागात सुरू असला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल अर्थात शेतमालाची निर्मिती ग्रामीण भागातच होत असल्याने शहर ते ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी, शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे.परंतु करोडो रुपयांचे एकूण 11 कामे घेतलेल्या कंत्राटदार सुरवातीच्याच कामात सर्व नियमधाब्यावर बसवून वर्क ऑर्डर नुसार काम करत नसल्याचे चित्र कॅमेरात दिसून येत आहे. ते बिनधास्त बेकायदा काम करीत असून, सर्वच नियम पायदळी तुडवीत आहेत.
▪️या नियमांकडेही दुर्लक्ष!
युवा वर्गाला उचित जागरुकता अभियानाअंतर्गत या कामांवर देखरेख ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ता कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने एनआरआयडीएद्वारा एक ग्रामीण रस्ते सुरक्षा नियमावली बनविण्यात आली आहे. त्याद्वारे सुरक्षित रस्त्याचे डिझाईन, अपघातांची नोंद, रस्ता सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट, जागरुकता, आणि लोकशिक्षण आदींचा समावेश आहे.
क्रमशा:
