बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्रधारक शासनाच्या रडारवर असताना, भारतीय साक्ष अधिनियम 1872 कलम 76 प्रमाणे केलेल्या तक्रार अर्जावर निर्धारित वेळेत लोकदस्तावेज प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी पुरविले नाही.त्यामुळे ‘दया कुछ तो गडबड !’ यावर शिक्कामोर्तब होत असून शेकडो बोगस प्रमाणपत्र घेऊन नोकरी बळकावलेल्या बोगसवीरांवर हा पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलल्या जात आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर विषयाकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विषय असा आहे की,केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) फसवणूक करून पूजा खेडकरने पद मिळवल्याचे प्रकरण उजेडात आले असताना राज्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय नोकरी मिळवलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. आमदार बच्चू कडू यांनी राबवलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियानातून राज्यातील सुमारे साडेचारशे जणांची यादी तयार झाली.बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान 19 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत राबवण्यात आले. या अभियानातून शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची यादी तयार झाली असली तर शेकडो बोगस प्रमाणपत्र धारक उजळ माथ्याने फिरत आहेत.सदर यादी कडू यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांना सादर केली आहे. दरम्यान शासनाने याबाबत गंभीर विचार करत दिव्यांगांची पुनः पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान दिव्यांग प्रमाणपत्राची पूर्नपडताळणी करून बोगस दिव्यांग असल्यास त्यांना बडतर्फ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोगस दिव्यांगांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.परंतु सिटी न्यूज व दैनिक ‘जनसंचलनचे’ संपादक जितेंद्र कायस्थ यांनी भारतीय साक्ष अधिनियम 1872 कलम 76 प्रमाणे केलेल्या तक्रार अर्जावर निर्धारित वेळेत लोकदस्तावेज प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी पुरविले नाहीत.त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात ‘जनसंचलन’ व सिटी न्यूजकडे आलेल्या तक्रारीनुसार शेकडो दिव्यांग बोगसवीर असल्याची शंका बळवली आहे. बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालय भ्रष्टाचाराचे माहेरघर म्हणून सध्या ओळखले जात आहे.जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्रधारकाना मोकळीराम मिळत असल्याने आणि माहिती देण्यासाठी प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक व संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे ‘दाल में कुछ काला है !’ असेच दिसून येत आहे.या गंभीर विषयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी व आरोग्य उपसंचालकांनी जाणीवपूर्वक लक्ष वेधावे अशी मागणी होत आहे.
