बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) गावच्या सत्तेची खुर्ची कुणाला मिळणार, याचा फैसला करण्याची प्रतीक्षा आता संपणार का? बुलढाणा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या उपलब्ध वृत्तानुसार, अंतरिम व्यवस्थेनुसार उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निवडणुका प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला असला, तरी आरक्षणावरील कायदेशीर प्रश्न कायम आहेत.
लोकशाहीला आणखी किती प्रतीक्षा?
लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले. निवडणुकांसाठी आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे अधोरेखित करत, सरकार आणि आयोगाने आवश्यक पावले उचलून न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे सांगण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्याचा उल्लेख केला. उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांची प्रक्रियाही आधीच्या व्यवस्थेनुसार पूर्ण करण्याची विनंती त्यांनी केली.
बुलढाण्यात आता गट-गणांच्या लढतीकडे नजर!
या घडामोडीमुळे बुलढाण्यातील इच्छुक उमेदवार, पक्षांचे पदाधिकारी आणि ग्रामीण मतदारांसाठी निवडणुकीचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. उमेदवारीचे गणित, आघाड्यांची जुळवाजुळव आणि गावपातळीवरील नेतृत्वाची कसोटी आता आयोगाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून असेल.
जिल्हा परिषदेत कोणाचा झेंडा फडकणार आणि पंचायत समित्यांमध्ये कुणाची ताकद दिसणार, या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष मतदानातूनच मिळतील. त्यामुळे राजकीय दाव्यांपेक्षा अधिकृत निवडणूक कार्यक्रमाला महत्त्व असेल.
मुभा मिळाली; तारखांची प्रतीक्षा कायम!
ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण आणि एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. न्यायालयाच्या अटी पाळूनच प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नसल्याने बुलढाण्याचे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनेकडे लागले आहे.
Total Users : 3678482