मेहकर (हॅलो बुलढाणा/अनिल राठोड) आदेश निघतात; पण अंमलबजावणीचे काय? डोणगाव बसस्थानक परिसरातील वादग्रस्त अतिक्रमणाच्या तक्रारीने ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले असतानाच ग्रामपंचायत अधिकारी विजय केशवराव दांडगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. पंचायत समिती मेहकरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे मेहकरचे माजी तालुकाध्यक्ष देवेंद्र आखाडे यांनी बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली होती. अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश असूनही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. संबंधित अतिक्रमणधारकाला पाठीशी घातले जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. सार्वजनिक जागेचा प्रश्न रखडतोच कसा, असा सवाल या तक्रारीतून उपस्थित झाला आहे.
कामकाजावर आक्षेप; चौकशी अहवालाचा संदर्भ
निलंबन आदेशात ग्रामपंचायतीचे कामकाज नियमानुसार न करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे आणि करवसुलीच्या रकमेसंदर्भातील व्यवहारांबाबत आक्षेप नमूद आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचा चौकशी अहवाल आणि कारणे दाखवा नोटिशीचाही आदेशात संदर्भ देण्यात आला आहे. संबंधित सेवा नियमांच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मात्र, बसस्थानकावरील अतिक्रमण प्रकरणामुळेच निलंबन झाले, असे आदेशातून स्पष्ट होत नाही. अतिक्रमणाची तक्रार आणि आदेशातील प्रशासकीय आक्षेप यांची स्वतंत्रपणे दखल घेणे आवश्यक आहे.
निलंबन झाले; अतिक्रमणाचा प्रश्न कधी सुटणार?
अतिक्रमणाबाबत कोणते आदेश होते? त्यांची अंमलबजावणी का रखडली? जबाबदारी नेमकी कोणाची? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी आखाडे यांची मागणी आहे. सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार कारवाई करून सार्वजनिक जागा अतिक्रमणमुक्त करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
या प्रकरणात निलंबनाची कारवाई हा एक भाग असला, तरी सार्वजनिक जागेबाबतच्या मूळ तक्रारीचे काय झाले, हे स्पष्ट होणे तितकेच आवश्यक आहे. तक्रारीवर झालेली कार्यवाही, अतिक्रमणाची सद्यस्थिती आणि पुढील निर्णय यांचा तपशील प्रशासनाने जाहीर केल्यास जबाबदारीचे चित्र स्पष्ट होईल. आरोपांची पडताळणी आणि आदेशांची अंमलबजावणी या दोन्ही बाबींवर आता ठोस उत्तर अपेक्षित आहे. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यांचा स्पष्ट ताळमेळ समोर येणेही गरजेचे आहे
Total Users : 3670422