चिखली (हॅलो बुलढाणा/सय्यद साहिल) चिखली नगर परिषदेच्या भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी प्रकरणात ‘हॅलो बुलढाणा’ने १८ दिवसांत ४५० कुत्र्यांच्या कथित नसबंदीचा मुद्दा समोर आणल्यानंतर आता आणखी एक धक्कादायक कागदपत्र समोर आले आहे. सन २०२५-२६ साठी स्वतंत्र नवीन निविदा किंवा नवीन करार न करता सन २०२४-२५ मधीलच निविदा आणि कराराच्या आधारे संबंधित कंत्राटदाराला थेट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे आदेशातून दिसत आहे.
उपलब्ध आदेशानुसार, सन २०२४-२५ मध्ये भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, नसबंदी व लसीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कामाच्या आदेश क्रमांक २८२३/२०२४, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२४ यालाच पुढे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या आदेशावर तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर यांची स्वाक्षरी असल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.
मात्र आता प्रश्नांची मालिकाच उभी राहिली आहे. २०२५-२६ साठी नवीन निविदा का काढण्यात आली नाही? नवीन करारनामा करण्यात आला का? नव्याने स्टॅम्प ड्युटी भरली का? मुदतवाढ देताना सक्षम प्राधिकरणाची किंवा जिल्हाधिकारी स्तरावरील समितीची पूर्वपरवानगी घेतली होती का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जर अशी परवानगी घेतली असेल तर तिचे पत्र जनतेसमोर ठेवावे. आणि घेतली नसेल, तर नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना एवढी मुदतवाढ देण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या नियमाखाली होता? असा सवाल सचिन राठी यांनी केला आहे.एका बाजूला १८ दिवसांत ४५० कुत्र्यांच्या नसबंदीचे लाखोंचे बिल, बायोमेडिकल वेस्टच्या नोंदीवर प्रश्न; आणि दुसऱ्या बाजूला जुन्याच कराराला पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ!
सिओ साहेब, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील मंजुरीची गरज होती की नाही? होती तर परवानगी कुठे आहे? संपूर्ण फाइल जनतेसमोर ठेवा!
Total Users : 3501186