बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, चिखली- बुलढाणा ते मलकापूर या राष्ट्रीय रस्त्यालगतचे प्लॉट,घरे व व्यावसायिक बांधकामावर लवकरच हातोडा पडणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यालगत बेभाव जमिनी खरेदी करणारे नवे खरेदीदार व घरे बांधून बसलेले आता चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी ‘हॅलो बुलढाणा’ ने या रस्त्यावरील प्लॉट, घरांच्या व्यवहारांची योग्य माहिती घेऊनच खरेदी करण्याचे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.
या संदर्भातील अधिक माहिती अशी की, राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे, दुकानांबाहेर अस्ताव्यस्तपणे उभ्या असलेल्या जड वाहनांमुळे सामान्य प्रवाशांच्या जीवाला निर्माण होणाऱ्या धोक्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार ढाबे, दुकानां बरोबरच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावर निर्बंध आणले जाणार आहेत.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल२०२६ रोजी तर जिल्हाधिकारी यांनी ११ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग लगतचे अतिक्रमण तात्काळ हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. मलकापूर- बुलढाणा- चिखली राष्ट्रीय महामार्ग १७६ या रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अंतर (दोन्ही बाजूला) ज्यांचे अतिक्रमण असेल त्यांनी ते स्वतःहून काढून घ्यावे,अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात म्हटले आहे.
▪️काय म्हटले निर्देशात?
अतिक्रमण हटविण्याची वेळेवर कारवाई करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे. या कृती दलाने दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन त्याची इतिवृत्त नोंद ठेवावी, असेही निर्देश आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराच्या आत जमीन वापरात बदल करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिसूचना ६० दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
▪️परवानगी देण्यापूर्वी NHAI मंजुरी आवश्यक!
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र अथवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा ठिकाणी यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही ३० दिवसांत आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Total Users : 3285516