साखरखेर्डा (हॅलो बुलढाणा) जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मार्फत बांधण्यात येणारे नमो ग्रामसचिवालयाने बांधकाम तातडीने थांबवुन सदरचे ग्रामसचिव, गावातील जागेवर करण्यात यावे, अशी मागणी काही ग्रामपंचायत सदस्य यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्राद्वारे केली आहे .
साखरखेर्डा गावाकरीता सन २०२३–२०२४ मध्ये नमो ग्रामसचिवालय किंमत ४७ लाख ७९ हजार ५५७ रुपये एवढा निधी मंजुर झालेला आहे. व त्याचे काम जिल्हा परीषद बांधकाम विभागाकडुन केले जात आहे.
सदरचे नमो ग्रामसचिवालय गावाच्या मध्यभागापासुन दोन कि.मी. अंतरावर बांधले जात आहे. वास्तविक पाहता ग्रामपंचायती जवळ स्वत:चे मालकिची गावठाणामध्ये नझुल शिट नंबर ०१ मधील प्लॉट नंबर ०८ क्षेत्र ५९६५ : ५ चौ.मी एवढी विपुल प्रमाणात जागा उपलब्ध असुन त्यावर बांधकाम होणे आवश्यक आहे. गट नंबर ६६५ क्षेत्र ६, ८१ , ४४ आर हे.आर सरकार या जमिनीपैकि, बांधकामासाठी आवश्यक जागेची ग्रामपंचायत किंवा बांधकाम विभागाने रितसर मा.जिल्हाधिकारी यांना जागा मागणी प्रस्ताव सादर करुन मा.जिल्हाधिकारी यांची मंजुरात घेतल्यानंतरच बांधकाम करणे आवश्यक व नियमोचीत होते व आहे . परंतु महसुल विभागाची कोणतीही परवाणगी न घेता सदरचे बेकायदेशिर बांधकाम जिल्हा परीषद बांधकाम विभाग हे मोजे साखरखेर्डा येथील गट नं. ६६५ सरकार या गायरान जमिनीवर बेकायदेशिरपणे बांधकाम करीत आहे.
साखरखेर्डा हे गाव तालुका निर्मीतीसाठी शासनस्तरावर विचारधीन आहे. तसेच सदर गटामध्ये सरकारी क्रीडांगणाचे बांधकामासाठी जागा मागणी प्रस्ताव तहसिलदार सिंदखेडराजाकडे प्रलंबीत आहे. भविष्यात या जागेवर तहसिल कार्यालय व गावकऱ्यासांठी अडचन विरहीत क्रींडागण तयार होवू शकतो . नमो ग्रामसचिवालयाचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्यास सरकारी जमिनीचे अपव्यय होईल, सदरचे बांधकाम करण्यासाठी बांधकाम विभागाकडुन खडडे खोदण्यात आलेले आहे . तरी तात्काळ सदरचे बांधकाम थांबवून, ग्रामसिचावालयाचे बांधकाम ग्रामपंचायत मालकिची जागा गावठाणातील नझुल शिट नंबर ०१ मधील प्लॉट नंबर ०८ क्षेत्र ५६६५ : ५ चौ.मी या जागेवर करण्याचे आदेश देण्यात यावे . व गट नं. ६६५ मधील सरकारी जमीन गावकऱ्यांसाठी व सरकारी कामासाठी वाचविण्यात यावी अशी मागणी भाजपाचे प्रदेश सदस्य तथा ग्रामपंचायत सदस्य उल्हास देशपांडे , ग्रामपंचायत सदस्य सौ . सुनिता दिलीप बेंडमाळी , गोपाल शिराळे,दत्ता लष्कर, गणेश शिराळे यांनी जिल्हाधिकारी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांच्याकडे केली आहे.
