IMPACT! ‘दिव्यांग’ सवलतींच्या आड नेमकं कोण? बुलढाणा जिल्ह्यात आता प्रमाणपत्रांसोबत होणार थेट वैद्यकीय तपासणी; बोगसगिरी उघड झाल्यास नोकरीसह लाभांवर गंडांतर! ‘हॅलो बुलढाणा’च्या पाठपुराव्याला मोठे यश!

बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) जिल्ह्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबत येणाऱ्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने व्यापक आणि निर्णायक अशी UDID पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीचे आदेश धडकल्याने सत्यता पडताळणी सुरू होणार असून,

अपंगत्वाच्या बनावट प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन सवलतींचा बेसुमार वापर करून घेणाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.विशेष म्हणजे ‘हॅलो बुलढाणा’ ‘दैनिक जनसंचलन’, ‘सिटी न्यूज’ वृत्तवाहिनीने बोगस दिव्यांग कर्मचारी शासकीय लाभ लाटत असल्याचे वेळोवेळी वृत्त प्रसारित करून पाठपुरावा केला होता.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या विषयाला यापूर्वी संबंधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी बगल देऊन वेळ मारून नेली. तत्कालीन दिव्यांग कल्याण विभागाचे मुख्य आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात शासकीय कार्यालय येथे आदेशपत्र देऊनही दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांच्या तपासणी करीता बुलढाणा जिल्ह्यातील दिव्यांग गेलाच नाही.जो गेला त्याने युडी आयडी व इतर कागदपत्रे हजर न करता तेथून पळ काढल्याची माहिती हाती आली आहे. दरम्यान आता बुलढाणा जिल्ह्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकाकडे जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाच्या तपासणीसाठी सर्व यंत्रणा उपलब्ध असून, लवकरच सर्व दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र व त्यांची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, अनेक कर्मचारी नोकरी लागल्यानंतर दिव्यांग झाल्याचे किंवा काही अपघात अथवा इतर कारणांमुळे दिव्यांगत्व आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यातल्या सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या लोकांनी दिव्यांगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवली आहे, अशांवर तातडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे

सिव्हिल सर्जन यांच्याकडून सर्व अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सखोल छाननी केली जाईल. यामध्ये नोकरीला लागल्यानंतर आलेले अपंगत्व आणि नोकरीपूर्वी असलेले अपंगत्व या दोन्ही गोष्टींची योग्य छाननी करून पुढील आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. दिव्यांग प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणी
ही मोहीम सुरू होणार असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही विभागांत “बनावट की खरी प्रमाणपत्रे?” असा संभ्रम पसरला आहे. शासनाने जारी केलेल्या सवलती, बदलीतील प्राधान्य, वाहतूक भत्ता, नियुक्तीतील लाभ आदींमध्ये काहींनी अनधिकृतपणे फायदा घेतल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. याकारणानेच ही सर्वसमावेशक पडताळणी मोहीम राबवण्याचे पाऊल शासनाने उचलले आहे.