चिखली (हॅलो बुलढाणा/ सय्यद साहिल) महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या हालचालींना चिखलीतून तीव्र विरोध नोंदविण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयांना तहसीलदार चिखली यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करून हा प्रस्ताव संविधानविरोधी आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींची यादी जाहीर करणे किंवा त्यात कोणताही बदल करणे हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार राष्ट्रपती आणि संसदेकडे आहे. राज्य सरकारला SC समाजात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास अनुसूचित जाती समाजात फूट पडून सामाजिक आणि राजकीय ताकद कमकुवत होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
समाज प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, SC आरक्षण हे संपूर्ण समाजाच्या सामाजिक न्यायासाठी आहे. त्याचे तुकडे करणे म्हणजे संविधानातील समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांवर आघात आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील 59 जातींपैकी 58 जातींमध्ये या उपवर्गीकरणाबाबत मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
या निवेदनाद्वारे राज्यात SC आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करू नये, गठीत समितीचे काम तात्काळ स्थगित करावे, निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जाती आयोग, न्याय तज्ज्ञ आणि समाज प्रतिनिधींची सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील अनुशेष पदे तात्काळ भरण्याचीही मागणी करण्यात आली.
“एकता हीच शक्ती आहे आणि विभाजन हा पराभवाचा मार्ग आहे,” असा निर्धार व्यक्त करत समाजाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आधार घेत SC समाजाला एकत्र ठेवणारी भूमिका सरकारने घ्यावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.
