मलकापूर (हॅलो बुलडाणा) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रास्ता अखेर मोकळा झाला असून, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची जबाबदारी आता थेट विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे! राज्य निवडणूक आयोगाने १६ जून रोजी दिलेल्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेला निर्णायक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून लांबलेली ही निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गतीमान झाली आहे. निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती, आणि मतदार याद्यांचे विभाजन या जबाबदाऱ्या आता विभागीय आयुक्त पेलणार आहेत. विशेष म्हणजे हे अधिकार ते त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना प्रत्यार्पित करू शकणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचे तीन टप्पे – प्रभाग रचना, आरक्षण, व निवडणूक – यामध्ये कोणताही विलंब होऊ नये म्हणून ही निर्णय प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार हे अधिकार देण्यात आले असून, निवडणुका पारदर्शक व मुक्त वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
