बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) शेतकरी विरोधी महामहीम राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या निषेधार्थ आझाद हिंद शेतकरी संघटनेच्या वतीने काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदविल्यामुळे पोलीस महासंचालकांसह जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली. जिल्हाभरातील आझाद हिंद च्या पदाधिकाऱ्यांना रात्रीपासूनच अटक सत्र सुरू झाले. जिल्हा प्रशासनाकडून अतिरिक्त कुमक बोलवित शहरात तगडा बंदोबस्त लावला होता.त्यामुळे शहराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुलढाणा शहरातील वेगवेगळ्या पाच टिम मधील पदाधिकाऱ्यांना डिटेन्ट करीत अटक करण्यात आली.
छावणीचे स्वरूप आलेल्या बंदोबस्तातही आझाद हिंदच्या पदाधिकाऱ्यांनी गनिमी कावा खेळत अखेर राज्यपालांना काळे झेंडे दाखवत आंदोलन यशस्वी केले.
आझाद हिंद शेतकरी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड सतीशचंद्र रोठे पाटील यांनी 3 सप्टेंबरला सायंकाळी राज्यपालांना काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्याचे आंदोलन जाहीर केल्यामुळे जिल्हा प्रशासन अलर्टमोडवर आले होते. रात्रीपासूनच जिल्ह्यातील आझाद हिंदच्या पदाधिकाऱ्यांना धरपकड सुरू झाली होती.
▪️यांना केली अटक
बुलढाणा, मोताळा बोराखेडी, जळगाव जामोद, शेगाव, खामगाव, नांदुरा, देऊळगाव राजा पोलीस स्टेशनला अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये अँड सतीशचंद्र रोठे पाटील, संजय एंन्डोले,योगेश कोकाटे,शेख सईद,शेख युसूफ, सुरेखाताई निकाळजे, पंचफुलाबाई गवई, आशाताई गायकवाड, प्रमिलाताई सुशीर, निर्मलाताई रोठे, वर्षाताई ताथरकर,शेख अफसर, यांच्यासह बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
अटक केलेल्या आंदोलकांमध्ये दुर्गा देवीचे उपवास असलेल्या अँड सतीशचंद्र रोठे आणि प्रमिलाताई सुशीर यांना बीपी लो झाल्यामुळे चक्कर आली त्यामुळे त्यांना त्वरित जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आयसीयू मध्ये भरती व्हावे लागले होते. तर पोलिसांच्या झटापटीत पंचफुला गवई यांचा हात फ्रॅक्चर झाल्यामुळे त्यांच्यावरही उपचार सुरू आहे
▪️काय होत्या आंदोलनाच्या मागण्या..
शेतकऱ्यांनी शेतातील झाडाची फांदी तोडल्यास पन्नास हजाराचा दंड जुलमी अध्यादेश रद्द करावा. जिल्ह्यातील अवैद्य धंद्यां बंद करावे, सरसकट पिक विमा प्रदान करावा, पीक विम्याचे पैसे घेणाऱ्या व्हायरल व्हिडिओची चौकशी करून संबंधितांना अटक करावी, जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुरू करण्यात आलेल्या अमृत स्टोअर चे कंत्राट स्थगित करावे, जिल्ह्यातील क्राईम रेट कमी करण्यासाठी समिती नेमावी, गहाळ महिला मुलींचा शोध लावावा. वनविभागातील गैरकारभाराची चौकशी करावी. मोताळा तालुक्यातील पडझडीची नोंदणी अंशतः ऐवजी पूर्णतः करावी,अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी. यासह यापूर्वीच्या बारा मागण्यांचा समावेश आहे.
