मुंबई/बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) कोविड-१९च्या जीवघेण्या काळात बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेत कथित आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाल्याच्या गंभीर आरोपांचे प्रकरण पुन्हा पेटले आहे. चार वर्षांपासून तक्रारी, निवेदने आणि पुराव्यांसह पाठपुरावा करूनही शासनाचा अंतिम निर्णय होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी १४ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
निवेदनानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ मधील कलम १७-अ अंतर्गत पुढील चौकशी व आवश्यक कायदेशीर कार्यवाहीसाठी शासनाची मंजुरी मागितली आहे. तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी २६ जुलै २०२४ रोजी संबंधित विभागाशी सविस्तर पत्रव्यवहार केल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामध्ये अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पत्र पाठवून कलम १७-अ अंतर्गत निर्णय प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आणल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. शासनस्तरीय चौकशी समिती आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे अहवाल उपलब्ध असतानाही निर्णयाची फाईल नेमकी कुठे अडकली, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
खरात यांनी प्रस्तावाची तातडीने पडताळणी करून कालबद्ध निर्णय घ्यावा, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोष आढळल्यास शिस्तभंगात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. आर्थिक नुकसान निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून वसुली करण्याचीही मागणी आहे.
कोविड संकटातील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची फाईल शासन उघडणार, की प्रशासकीय दप्तरातच दडवून ठेवणार? आता शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Total Users : 3300431