बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) डीएमईआर सरळ सेवा भरतीतील अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम २०२५ हा नर्सिंग व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया – पुरुष यांचे ८०:२० प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यांत्मक संधी कमी होते. तरी हा अन्यायकारक नियम रद्द करण्यात यावा, या मागाणीचे निवेदन मेल नर्सेस बचाव समितीच्या वतीने १४ जुलै रोजी मनसे तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे यांना देण्यात आले. याप्रकरणी मेल नर्सेस बचाव समितीला आश्वस्त करत अमोल रिंढे पाटील यांनी अधिपरिचारिका लिंग अधारित नियम रद्द करण्सासाठी शासन दरबारी आवाज उठवणार असल्याची ग्वाही दिली.
निवेदनात नमूद आहे की, मेल नर्सेस बचाव समिती, महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, 11 जून 2025 रोजी डीएमईआर द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम 2025 मध्ये 80:20 लिंग विभाजक नियम लागू करण्यात आला आहे. हा नियम पुरुष परिचारकांवर स्पष्ट अन्याय करतो व नर्सिंग व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया पुरुष यांचे 80:20 प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे, पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यात्मक संधी कमी होते. हा नियम भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14, 15 (1) आणि 16 (1) च्या विरोधात आहे जे समानता, भेदभावास मनाई व संधींची समानता याची हमी देतात. त्यामुळे हजारो पात्र पुरुष नर्सिंग उमेदवारांना सरकारी सेवेतून वंचित केले जात आहे.
तरी 80:20 लिंगविभाजक नियम तत्काळ रद्द करण्यात यावा. नर्सिंग भरती ही केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता व पात्रता आधारित लिंगनिरपेक्ष व संविधानबदरीने पार पाडावी. पुरुष नर्सिंग अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांना सन्माननीय प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यात यावी. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी, असेही निवेदनात नमूद आहे. आगामी एक महिन्याच्या आत शासनाने हा निर्णय रद्द केला नाहीतर मनसे स्टाईलने आंदोलन करणात येईल असा इशारा देत अमोल रिंढे पाटील यांनी मेल नर्सेस बचाव समितीच्या मांगण्यांकडे सरकारचे लक्ष्य वेधले आहे.
