बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) राज्यात पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना काढा आणि पुढील चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करा! मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांपासून ते नगरपरिषद, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा अशा सर्व निवडणुकांवर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षणाबाबत ठणकावले – आरक्षण म्हणजे रेल्वेचा डबा नाही! 1994 ते 2022 दरम्यान जी आरक्षणाची स्थिती होती, त्याप्रमाणेच निवडणुका घ्या, असा स्पष्ट आदेश दिला. 2022 मधील अहवालानुसार ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या होत्या, मात्र कोर्टाने पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला फटकारले – लोकप्रतिनिधी नसून प्रशासकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या महापालिका ही राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई यांसारख्या ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक सत्तेवर आहेत हे गंभीर आहे.
सर्व पक्षांनीही निवडणुकांना विरोध नाही असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील लोकशाहीला नवी चालना मिळाली असून, सत्ता हस्तांतर आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगावर मोठी जबाबदारी आली असून, सप्टेंबरपूर्वी सर्व निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत.
