देऊळगाव राजा (हॅलो बुलढाणा / संतोष जाधव) येथील खडकपूर्णा नदीपात्रातून विविध विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने अवैध वाळू उपसा व वाहतूक जोमात सुरू असल्या बाबतच्या एका तक्रारीनंतर शासनाच्या महसुलात दुपटीने वाढ झाल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. अवैध गौण खनिज वर प्रतिबंध घालण्या कामी जबाबदारी निश्चित असलेल्या अधिकाऱ्यांना तक्रारीनंतरच जबाबदारी आठवते का असा प्रश्न या अहवालानंतर उपस्थित होत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा नदीपात्रातून शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगम मताने अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक होत असल्याबाबत महसूल विभाग पोलीस विभाग व परिवहन उपप्रादेशिक विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई ची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी शासनाकडे केली होती. सदर तक्रारीनंतर महसूल, पोलीस व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला वरिष्ठानकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राप्त झाले. तर या अनुषंगाने राज्याचे लोकआयुक्त मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे येत्या १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी अवैध वाळू उत्खनन व गौण खनिज वाहतूकीं ला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना सुनावणी साठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र शासन राज्य युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांनी सहाय्यक परिवहन आयुक्त मुंबई यांना पाठविलेल्या अहवाला नुसार १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ विना वाहन क्रमांकाच्या ३४४ वाहनांवर केलेल्या कारवाईत विना वाहन क्रमांकाचे ८५ टिप्पर दोषीआढळून आले. या कारवाईत दंड म्हणून १८ लाख ९४ हजार १०० रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला तर चंद्रकांत खरात यांच्या तक्रारीनंतर १ जानेवरी २०२४ ते जुलै २०२४ या ७ महिन्याच्या कालावधीत विना वाहन क्रमांक असलेल्या ४२२ वहनांपैकी २६७ वाहने( टिप्पर )दोषी आढळली तर या कारवाईत विनापरवाना गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या दोषी वाहनांकडून ३१ लाख ९६ हजार ५९९ रुपयांचा दंड स्वरूपातील महसूल शासनास प्राप्त झाला असल्याचा अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांनी सहाय्यक परिवहन आयुक्त मुंबई यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे उघडकीस आले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभाग बुलढाणा यांच्यामार्फत २०२३ ह्या एका वर्षात विना नंबर प्लेट असलेल्या दोशी ३४४ वाहनांपैकी केवळ ८५ वाहनांकडून दंड वसूल करण्यात आला तर उर्वरित वाहने अर्थिक तडजोडीअंती सोडून देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तर श्री खरात यांच्या तक्रारीनंतर उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत केवळ सात महिन्यात ४२२ वाहनांपैकी तब्ब्ल २६७ विना वाहन क्रमांकाचे टिप्पर धारकाकडून दंड वसूल करण्यात आला. परिवहन विभागाने दिलेल्या अहवालात तक्रारीनंतरच्या सात महिन्यात दुपटीने महसूल जमा झाल्या बाबतची माहिती उघड झाली अजून तक्रारीनंतरच अवैद्य गौण खनिज वाहतुकीच्या माध्यमाने शासनाच्या महसुलात वाढ होते असे दिसून येत आहे.
