बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस पडतो.. आणि अनेक अटी – शर्तींच्या जंजाळात अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ प्रत्यक्षात मिळतच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत असताना शासन – प्रशासनाला काही सोयर सुतक दिसत नाही. जळगाव जामोद येथील महसूल यंत्रणेने तर सन 2020- 23 चा अतिवृष्टीचा मोबदला दिला नसून, उलट बोगस लाभार्थ्यांना पैसे देऊन कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना तक्रार देण्यात आली असून, आठवड्याभरात न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा शिवसेना उबाठाचे गजानन वाघ यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे जळगाव जामोद येथील महसूल यंत्रणेचे तहसीलदार शितल सोलाट, तलाठी बिलेवार, तलाठी माटे, संगणक ऑपरेटर महादेव पाटील हेच “अलीबाबा चालीस चोर”असल्याचा आरोप करण्यासह त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वाढत्या महागाईच्या या काळात सर्वांत स्वस्त शेतकऱ्यांचे मरण झाले आहे की काय, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहे. शासन-प्रशासनाला त्याबाबत काही देणेघेणे दिसत नाही, अशाच पद्धतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकरी
नैसर्गिक आपत्तींसह कीड-रोगांच्या तावडीतून कसेबसे पीक वाचवितो तर काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेते. शेर-पसा जे काही हाती लागेल, त्याची बाजारात माती होते. एखाद्या शेतीमालास बऱ्यापैकी दर मिळू लागला तर खुली आयात, निर्यातबंदी लादून सरकारच भाव पाडण्याचे काम करते. याला महसूल प्रशासकीय यंत्रणा सुद्धा कारणीभूत ठरते.
▪️ नेमका कोणी केला भ्रष्टाचार?
जळगांव जामोद तहसीलदार शितल सोलाट, तलाठी बिलेवार, तलाठी माटे, संगणक ऑपरेटर महादेव पाटील यांच्या विरुद्ध शिवसेना उबाठा तालुका प्रमुख गजानन वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या संदर्भात तक्रार केली. मागील वर्षी 22 जुलै 2023 रोजी ढगफुटीमुळे शेती खरडून गेली होती. त्याचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्या वतीने पंचनामे करून मदत देण्यात आली.मात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळता बनावट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. यामध्ये दिनांक 12 जुलै 2023 रोजी तहसीलदार शितल सोलाट यांच्या बनावट शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटिस बजावण्यात आल्या. त्यामुळे तालुक्यात सगळीकडे एकच खळबळ उडाली. अशी तक्रार गजानन वाघ यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे ऑनलाईन केली आहे.
सदर प्रकरणातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची व कायद्या नुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
