शेगाव (हॅलो बुलडाणा) नगर परिषदेच्या निवडणुका संपून तब्बल एक महिना उलटला. निवडणुकीपूर्वी रोज रस्त्यावर उतरणारे, सत्ताधाऱ्यांना वेठीस धरणारे आणि जनहितासाठी लढा देण्याची भाषा करणारे विरोधी नेते अचानक कुठे गायब झाले आहेत? जनतेसाठी आवाज उठवण्याच्या गप्पा मारणारे हेच नेते आता मूग गिळून बसले का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू असते आणि सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. मात्र याच काळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनीच थेट विद्युत खांबांवर प्रचाराचे बॅनर लावल्याचे धक्कादायक दृश्य समोर आले आहे. नियमांचे पालन करणे ज्यांची जबाबदारी आहे, तेच नियम पायदळी तुडवत असतील तर मग सामान्य कार्यकर्त्यांनी कायदा पाळावा की नाही?
विद्युत खांबांवर बॅनर लावणे ही केवळ नियमबाह्य नव्हे तर अत्यंत धोकादायक बाब आहे. अपघाताची शक्यता, वीजपुरवठ्यात अडथळे आणि नागरिकांच्या जीवितास धोका याची संपूर्ण जबाबदारी कोण घेणार? हे बॅनर लावताना सुरक्षित व योग्य ठिकाण ही अट कुठे गायब झाली?
या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर शासन–प्रशासन कोणती कारवाई करणार? दंड कोणाला होणार? जबाबदारी कोणाची ठरवली जाणार? की पुन्हा एकदा ते झालं आता, तुमच्याकडून जे होईल ते करून घ्या असे उत्तर जनतेच्या तोंडावर फेकले जाणार?
विद्युत विभागही यावर गप्प का? त्यांच्या मालमत्तेचा गैरवापर होत असताना ते डोळेझाक का करत आहेत?आज गावागावात एकच चर्चा आहे जब सैंया कोतवाल तो डर काहे का?प्रशासन स्वतःच नियम मोडत असेल, तर लोकशाहीचा अर्थ तरी काय उरतो?
