देऊळगाव राजा (हॅलो बुलडाणा) जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने नुकताच एक कठोर अध्यादेश जारी केला असून, यानुसार कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे १५ दिवसांत उपलब्ध न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत सिंदखेडराजा येथे पाझर तलावाच्या बनावट दुरुस्तीच्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर शासनाने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा नवीन अध्यादेश जारी केला आहे.
नवीन नियमांनुसार, जलसंधारण विभागाने चौकशी पथकांना १५ दिवसांत कागदपत्रे दिली नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. तसेच, दक्षता व गुण नियंत्रण पथकांनी ३० दिवसांत चौकशी अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. गंभीर प्रकरणांत हा कालावधी फक्त १५ दिवसांचा असेल.गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी कागदपत्रे न देण्याच्या सवयीमुळे अनेक गैरव्यवहार दडपले जात होते. आता हा प्रकार लपवता येणार नाही. शासनाच्या नव्या आदेशामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर धडाधड कारवाई होण्याची शक्यता असून, राज्यातील जलसंधारण घोटाळ्यांना आळा बसणार आहे.
