बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) कोरोना काळात जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मॉड्युलर ओटी प्रकरणातील एका कंत्राटदार आरोपीने एका बड्या पत्रकाराला जिवे मारण्याची धमकी दिल्या प्रकरणी आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.सोलापूर येथील बबलू इनामदार असे त्याचे नाव आहे.
कोरोना 19 काळात जिल्हा सामान्य रुग्णालयात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होऊनही अनेक दोषी मोकाट असून तपासयंत्रणाही ढिम्म झाल्यात. तत्कालीन निलंबित डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी कोणत्या पत्राच्या आधारे सोलापूर येथील एन एल हेल्थकेअर कम्पणीला उर्वरित करोडो रुपये अदा केले याचा शोध घेऊन कंत्राटदाराविषयी वृत्तांकन केले असता,या कंत्राटदाराने थेट पत्रकाराला फोन करून धमकी दिली. धमक्यांना घाबरणार ते पत्रकार कसले? थेट आरोपीवरच मग गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रकरण असे आहे की,बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात गाजत आहे. या भ्रष्ट प्रकरणातील अनेक दोषी अद्यापही मोकाट आहेत. या महाभ्रष्टाचारातील एका प्रकरणातील
बबलू इनामदार या कंत्राटदाराला निलंबित डॉ.सुभाष चव्हाण यांनी कोविड 19 काळात बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे कोविड काळातील वाढलेल्या रुग्णांची संख्या बघून रुग्णांना योग्य उपचार मिळावा त्याकरिता मॉड्युलर ओटी करिता करोडो रुपयांचा निधी त्वरित उपलब्ध करून दिला होता. त्या काळापासून आजपर्यंत मॉड्युलर ओटी कार्यान्वित नसून संबंधित ठेकेदार एन एल हेल्थकेअर कम्पनी सोलापूर येथील कंत्राटदार बबलू इनामदार यास 80 टक्के अडव्हास रक्कम देऊन टाकली व उर्वरित 20 टक्के रक्कम बुलढाणा निलंबित जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी करोडो रुपयांची रक्कम कोणतीही शहानिशा न करता मागील पत्र व्यवहारांचा रेफरन्स घेऊन रक्कम अदा करून टाकली आहे. कोविड 19 काळापासून तर आज पर्यंत मॉड्युलर ओटी कार्यान्वित नाही. तत्कालीन निलंबित जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण डॉक्टर नितीन तडस,भांडारपाल प्रकाश बोथे यांनी नियमबाह्य कामे करून शासनाची फसवणूक केली आहे.परंतु ते निलंबित होऊन ही उजळ माथ्याने फिरत आहे.त्यांची चल अचल संपत्ती जप्त करून भ्रष्टाचारांना धडा शिकवण्याची मागणी जोर धरू लागली असून,सोलापूर येथील कंत्राटदार बबलू इनामदार यांनी धमकी दिल्या प्रकरणी आता जेरबंद होणार आहे.
भ्रष्टाचार प्रकरणात भांडारपाल प्रकाश नामदेव बोथे राहणार अकोला यांची चल- अचल संपत्ती सील करून जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन ती प्रॉपर्टी लिलाव करावी व येणारा पैसा सर्व शासनाच्या तिजोरीत त्वरीत जमा करावा असा अहवाल विभागीय चौकशी समिती प्रमुख यांनी उपसंचालक अकोला डॉक्टर भंडारी यांना जानेवारी 2024 ला दिला असून अद्याप पर्यंत उपसंचालक भंडारी अकोला यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
