बुलढाणा (हॅलो बुलडाणा) खरे तर बँक असो किंवा पतसंस्था गरीब व सर्वसामान्यांसाठी अलीकडे यांना रक्तशोषक अळी असल्याचे समजले जाते. चक्रवाढ व्याज आणि त्यातून भरपूर लाभ हा बँकांना मिळतोय. बुलढाणा शहरातील म्हणा की चिखली तालुक्यातील सर्व बँका आणि पतसंस्था आता वसुलीच्या मार्गावर लागले आहेत.त्यांचा भरपूर निधी निवडणुकीत खर्च झाला असावा अशीच चर्चा आहे.
विधानसभा निवडणूक पार पडली आणि पतसंस्थांचे खूप पैसे खर्च झाले असतील त्यामुळे त्यांनी वसुलीचा सपाटा लावला आहे. चिखली तालुक्यातील शेतकरी अस्मानी सुलतानी संकटांचा सामना करत असताना सरकारने सक्तीची वसुलीला ब्रेक लावला होता.सरकारही याबाबत सकारात्मक होते. असे असताना विधानसभा निवडणुका आटोपताच विविध पतसंस्था आणि चिखली तालुक्यातील सहकारी बँके सक्तीने वसुली करत थकीत पिककर्जदार शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन वसुली भरण्याचा तकादा लावला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या खाईत सापडलेला शेतकरी अधिक अडचणीत आला आहे.चिखली तालुक्यात मेरा बु येथे जिल्हा सहकारी बँक आहे या बँकेकडून शेतकऱ्यांनी 2012 पूर्वी पिक कर्ज घेतले होते. मात्र सतत दुष्काळ परिस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आणि शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतला. त्यामुळे सततची नापीकी व कर्जबाजारी पणामुळे शेतकऱ्यांकडून बँकेच्या पिककर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यातच 2012 मध्ये जिल्हा बँक एन पी ए मध्ये गेली असल्यामुळे रिझर्व बँकेने जिल्हा बँकेला कर्ज पुरवठा बंद केला. त्यामुळे जिल्हा बँककडून शेतकऱ्यांना पिककर्ज वाटप केले नाही. जिल्हा बँक कडून पिक कर्ज वाटप बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जवळच असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँक मध्ये खाते काढून पिककर्ज घेतले. त्यामुळे सततची नापीकी आणि दुष्काळ परिस्थिती पाहुणे सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाखा पर्यत पिककर्ज माफी दिली.जाचक अ्टीमुळे शेकडो शेतकरी पिक कर्ज माफी योजनेपासून वंचीत
परंतु या माफी मध्ये जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 25 ते 50 हजारा पर्यत पिक कर्ज वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने लावलेल्या जाचक अ्टीमुळे शेकडो शेतकरी पिक कर्ज माफी योजनेपासून वंचीत राहावे लागले .या बँकेचे कर्मचारी गेल्या चार वर्षा पासून वसुली साठी शेतकऱ्यांच्या दारात गेले नव्हते परंतु आता नुकत्याच विधानसभा निवडणुका आटोपताच जिल्हा बँकेचे बँक व्यवस्थापक व कर्मचारी थकीत पिककर्ज दार शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जावून थकीत कर्ज भरा अशी सक्तीची वसुली सुरु केली आहे.विविध पतसंस्था देखील वसुलीसाठी पुढे नसावत असल्याचे चित्र आहे.याकडे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
