बुलडाणा (हॅलो बुलढाणा) केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढविल्याने सोयाबीनचा दर वाढण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे.हे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्यागग आंदोलनाचे यश मानल्या जात आहे.
सोयाबीन दरवाढीसाठी तेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी रविकांत तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलनादरम्यानकेली होती, ती मागणी केंद्राने मंजूर केली असून त्यावर थेट ॲक्शन घेत रिफाइंड सूर्यफूल, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्के एवढे केले आहे. त्यामुळे आता सोयाबीनच्या भावात थोडी वाढ होण्यास मदत होणार आहे.११ सप्टेंबरला राज्य सरकार सोबत झालेल्या बैठकीतही त्यांनी ही मागणी जोरदारपणे लावून धरली होती.आता केंद्र सरकारने काल,१३ सप्टेंबरला यासंबंधात शासन निर्णय जारी केला आहे. कच्च्या खाद्यतेलावर याआधी ५.५ टक्के एवढे आयात शुल्क होते आता ते २७.५ टक्के एवढे करण्यात आले आहे. तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या १३.७५ टक्क्यांवरून आता ३५.७५ टक्के एवढे करण्यात आले आहे. परंतू सोयाबीन दरवाढीसाठी सोयाबीनच्या डी.ओ.सी. निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देणे गरजेचे आहे, हा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, सोयाबीनची डी.ओ.सी निर्यात केली तरच सोयाबीनच्या दरात चांगली वाढ होईल, त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी केली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात रिझल्ट मिळेपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले आहे.
▪️महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदानासाठी आधार प्रामाणिकरणा साठी बुधवार पर्यंत मुदतवाढ, तर संत्रा नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश..
रविकांत तुपकरांच्या अन्नत्याग आंदोलना नंतर मा.उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रामाणिकरणासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार आधार १८ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्यातील ३३३५६ पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, या शेतकऱ्यांनी तातडीने बँकेच्या माध्यमातून आधार प्रामाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन रविकांत तुपकरांनी केले आहे. तर संत्रा-मोसंबीच्या गळतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी लावून धरली होती, त्यानुसार संत्रा नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे.
