spot_img
spot_img

आंदोलन विशेष! बुलढाणा ‘आंदोलनजिवींचा’ जिल्हा बनतोय? -आंदोलनाचे पेव फुटल्याने पोलिसांची कसोटी ; यंत्रणेची धावपळ! -सरकारचा ‘लाडक्या योजनांचा’फंडा?

बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा/ प्रशांत खंडारे) सध्या आंदोलनांचे पेव फुटले असून जिल्ह्यात जेथे तेथे मोर्चे,आंदोलन, उपोषण, सोशल वॉर, पत्रकार परिषदा, आरोप-प्रत्यारोपाची चिखलफेक सुरू आहे. मागे गुद्दागुद्दी सारखा रंगारंग खेळ ही रंगला.आंदोलन हा राजकीयांचा व्यवसाय बनल्याची साशंकता जनता व्यक्त करतेय. आता नागरिकांना हे सारे फजूल आहे, असे वाटू लागले आहे. सरकारी कारभाराविरोधात अनेकांच्या मनात रोष असतो.हा रोष व्यक्त करण्यासाठी आंदोलने केली जातात. काही आंदोलन व आंदोलनकर्ते दखलपात्रही ठरतात हे मान्य सुद्धा करावे लागेल.

बुलढाणा जिल्ह्यात ‘अच्छे दिन’ येतील, या दुर्दम्य आशावादावर जनता जीवन कंठत आहे. तर कार्यकर्त्यांनी कामधंदे सोडून मोहोळ असलेला शिस्तशीर पक्ष म्हणून पक्षप्रवेश केला व करीत आहेत.पक्षाच्या किंवा संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी होऊन कार्यकर्त्यांचा बराचसा वेळ रस्त्यांवर,नंतर पोलिसांच्या पिंजरागाडीत, तदनंतर पोलिस चौकीत आणि नंतर (जामीन मिळेस्तोवर) तेथेच बाकड्यावर जात असल्याचे आतापर्यंतचे चित्र आहे.

सरकारी कारभारा विरोधात अनेकांच्या मनात रोष असतो. परिणामी, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून रोष व्यक्त केला जातो. काही वेळेला सर्वसामान्य रहिवाशांसोबत सरकारी कर्मचारी न्याय्य मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. विविध संघटनाचेही पेव फुटले असून संघटनांच्या नावाखाली आंदोलने केली जातात.
अधूनमधून उत्स्फूर्तपणे होणाऱ्या आंदोलनालाही पोलिस यंत्रणेला सामोरे जावे लागते.पोलिसांची तारांबळ उडते. मात्र मोर्चा किंवा अन्य आंदोलने असल्यास पोलिसांना पूर्वतयारी करावी लागते.आंदोलकांची मानसिकता, आंदोलनाचा म्होरक्या, आंदोलनाचा विषय आदी संपूर्ण गोपनीय माहिती पोलिस काढतात. पूर्वतयारीमध्ये आंदोलनाच्या ठिकाणी किती मनुष्यबळ लागले, याचीही चाचपणी केली जाते. आंदोलनाच्या अगोदर प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याकडे पोलिसांचा कल असतो.जेणेकरून काहींमुळे आंदोलन अधिकच भडकू शकते. आंदोलनावर प्रभूत्व असणाऱ्यांची माहिती पोलिसांकडून घेतली जाते. गांभीर्यानुसार आंदोलन होण्यापूर्वीच आंदोलकांना अटकही केली जाते. शिवाय एखाद्या ठिकाणच्या आंदोलनाचे पडसाद अन्य ठिकाणी उमटतील का? याचीही खबरदारी पोलिसांना घ्यावी लागते.

▪️’लाडक्या योजनांचा, फंडा? 
सध्या विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने सरकारने लाडक्या योजना सुरू केल्या. महिलांच्या योजनेसाठी उड्यावर उड्या पडताताहेत.अनेकांना योजनेचा लाभ देखील मिळाला.शिवाय मागील महिन्यात राशन दुकानदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची चित्र असलेली पिशवी देखील राशनधारकांना भेट दिली. ‘हॅलो बुलढाणा’ने अमरावती तालुक्यातील नांदगाव खंडेश्वर येथे भेट दिली असता,तेथील एका नेत्याने खंडेश्वर मंदिरावर कार्यक्रम घेऊन महिलांना घरगुती साहित्याची भेटवस्तू दिली. एका नेत्यांने साड्या वाटल्या. बुलढाणा जिल्ह्यात देखील अन्नत्याग, मशाल यात्रा,जनसंवाद यात्रा,मंत्रालयाच्या मजल्यावर आमरण उपोषण, आक्रोश मोर्चा, निवेदन, धरणे, निषेध आंदोलने होताहेत.आंदोलन करणे गुन्हा नाही.
परंतु निवडणुकीच्या तोंडावरच आंदोलनाचे पेव फुटल्याने हे कार्यक्रम राजकीय स्वस्वार्थासाठी तर नाही ना? मतदारांच्या खुशामती होत असल्याने आणि प्रलोभन दाखविल्या जात असल्याने हा फंडा तर नाही ना?असे प्रश्न जनतेच्या मनात रुंजी घालताहेत. आंदोलन यशस्वी ठरले पाहिजे. लोकशाही मार्गातून न्यायनिवाडा झाला पाहिजे.
जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडणूकी पुरते आंदोलने मर्यादित न ठेवता आणि राजकीय पोळी न भाजून घेता लोकनेत्यांनी संघर्ष केला पाहिजे.अशी भावना सध्या नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

spot_img

Related Articles

लोकप्रिय

error: Content is protected !!