बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) आरोग्य विज्ञानाच्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल (EWS ) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग ( SEBC )आणि मागासवर्ग(OBC) प्रवर्गातील मुलींना आता मोफत शिक्षण मिळणार आहे शासनाचा हा निर्णय या समाजातील मुलींना आरोग्य शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून देणारा ठरणार आहे अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
आरोग्य विज्ञान व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक EWS सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास SEBC वर्ग तसेच इतर मागासवर्ग OBC या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात पूर्वी 50 टक्के लाभ देण्यात येत होते परंतु 30 ऑगस्ट 2024 ला महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्यावतीने नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य विज्ञान व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल , सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग तसेच इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50% सवलती ऐवजी 100% लाभ मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे त्यामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,शासन अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालय , महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालय ,खाजगी विनाअनुदानित शासकीय महाविद्यालय या महाविद्यालयामधील आरोग्य विज्ञानच्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी आहेत. अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे . राज्य सरकारच्या वतीने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनीसाठी घेतलेला हा निर्णय मुलींना आरोग्य शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारा ठरणार आहे. राज्यातील महायुतीचे सरकार गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे या शासन निर्णयातून दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी या शासन निर्णयावर व्यक्त केली आहे.
